दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि UK में रहने वाली लेखिका और पत्रकार अमृत विल्सन का 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश में उन पर लगाए गए कथित 'भारत-विरोधी' आरोपों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। इस वजह से उन्हें इन आरोपों का जवाब देने का मौका ही नहीं मिल पाया।

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया में 'प्राकृतिक न्याय' (Natural Justice) के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि न तो 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) में और न ही कार्ड रद्द करने के आदेश में उन कथित गतिविधियों के बारे में कोई ठोस जानकारी दी गई।

कोर्ट विल्सन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में 17 मार्च 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D(e) के तहत उनका OCI कार्ड रद्द कर दिया गया।

विल्सन का जन्म भारत में हुआ था और वह 1961 तक यहीं रहीं। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम (UK) चली गईं। बाद में वह वहीं बस गईं और एक लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगीं।

उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया और 2009 में ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। 2014 में उन्हें 'पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन' (PIO) कार्ड जारी किया गया और बाद में 20 दिसंबर 2017 को उन्हें OCI कार्ड दे दिया गया।

नवंबर 2022 में अधिकारियों ने उन्हें एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया कि वह "भारत सरकार के खिलाफ हानिकारक प्रचार" (Detrimental Propaganda) कर रही थीं और कई ऐसी 'भारत-विरोधी' गतिविधियों में शामिल थीं, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और जनहित के खिलाफ थीं।

इस नोटिस में उनसे 15 दिनों के भीतर यह बताने को कहा गया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 7D(e) के तहत उनका OCI कार्ड क्यों न रद्द कर दिया जाए।

अपने जवाब में विल्सन ने किसी भी 'भारत-विरोधी' गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं बताए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन सबूतों या दस्तावेजों के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया, उन्हें सामने लाया जाए ताकि वह अपना पक्ष ठीक से रख सकें। हालांकि, अधिकारियों ने अगले तीन महीनों तक कोई और सूचना नहीं दी और 17 मार्च, 2023 को उनका OCI रजिस्ट्रेशन रद्द किया।

हाईकोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिया कि अधिकारी उन विशिष्ट घटनाओं का खुलासा करने में विफल रहे, जिनके आधार पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। यह भी बताया गया कि कोर्ट में अपने जवाब (काउंटर-एफिडेविट) में भी प्रतिवादियों ने रद्द करने के कारणों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इन सामग्रियों को केवल एक सीलबंद लिफाफे में ही कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है।

कोर्ट ने पाया कि 'कारण बताओ नोटिस' (शो कॉज नोटिस) और 'रद्द करने के आदेश' को देखने पर पता चलता है कि इनमें से किसी में भी विल्सन पर लगाए गए कथित भारत-विरोधी कार्यों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं था।

कोर्ट ने कहा,

"कारण बताओ नोटिस और रद्द करने के आदेश को देखने से पता चलता है कि इसमें उन भारत-विरोधी गतिविधियों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थीं। इस तरह याचिकाकर्ता को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने का कोई मौका ही नहीं मिला।"

यह देखते हुए कि इससे उन्हें अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला, कोर्ट ने कहा:

"यह एक स्थापित कानून है कि 'कारण बताओ नोटिस' में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि नोटिस पाने वाले व्यक्ति को किन आरोपों का जवाब देना है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि उसके सामने दाखिल किए गए जवाब (काउंटर-एफिडेविट) में कोई ठोस कारण नहीं बताए गए, जिससे याचिकाकर्ता कोई उचित जवाब दे सकें।

कोर्ट ने कहा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 7B के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों को उन पर लगे आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना छीना नहीं जा सकता।

इसके अनुसार, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर एक नया 'कारण बताओ नोटिस' जारी करें, जिसमें उनका OCI कार्ड रद्द करने के ठोस कारण बताए गए हों।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कारणों का पूरा खुलासा नहीं किया जा सकता है तो संवेदनशील जानकारी को हटाकर याचिकाकर्ता को सामग्री का सारांश (Gist) दिया जाना चाहिए, या उन्हें उस सामग्री को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके आधार पर कार्ड रद्द किया गया।

विल्सन को नया नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एक नया आदेश पारित करना होगा। इस बीच, रद्दीकरण का आदेश चार सप्ताह तक या कोई नया आदेश जारी होने तक—जो भी पहले हो—लागू रहेगा।

Case Title : Amrit Wilson v. Union of India & Ors

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