रहने के लिए कोई पक्की वैकल्पिक जगह न मिल जाने तक बहू से बुजुर्ग सास-ससुर का घर खाली करने की उम्मीद नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बहू से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने बुजुर्ग सास-ससुर का घर खाली करके किसी दूसरी जगह चली जाए, जब तक कि उस नई जगह के स्तर शर्तों और वहां रहने की निरंतरता (लगातार रहने की गारंटी) के बारे में पूरी स्पष्टता न हो।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने एक महिला और उसके बेटे को सास-ससुर की संपत्ति खाली करने का आदेश तो बरकरार रखा, लेकिन बेदखली की शर्तों में बदलाव किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके रहने के अधिकार की पूरी सुरक्षा हो सके।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता महिला अपने पक्ष में तय किए गए ₹30,000 प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण (मेंटेनेंस) पर निर्भर है (और जिसका आरोप है कि इसमें से काफी रकम अभी बकाया है), उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसी जगह चली जाए, जिसके स्तर या शर्तों के बारे में कोई जानकारी न हो, और जहां लगातार रहने की कोई गारंटी भी न हो।"
कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे एक महिला ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ दायर किया। इस आदेश में उसे और उसके बेटे को उस संपत्ति को खाली करने के लिए कहा गया, जिसमें वे रह रहे थे।
महिला के सास-ससुर, जिनकी उम्र क्रमशः लगभग 70 और 64 वर्ष है, ने उसे घर से निकालने की मांग की थी। उनका आरोप है कि महिला उन्हें परेशान करती है, उनके साथ बुरा बर्ताव करती है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है।
महिला 2008 में अपनी शादी के बाद से ही इस संपत्ति में रह रही थी। उसने दावा किया कि यह उसका वैवाहिक घर है और 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत यह एक 'साझा घर' (Shared Household) है।
शुरुआत में जिला मजिस्ट्रेट ने घर खाली कराने की मांग खारिज की थी। लेकिन बाद में डिविजनल कमिश्नर ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने पाया कि दोनों पक्षों के बीच लगातार चल रहे झगड़ों की वजह से अब एक साथ रहना संभव नहीं रह गया।
अपीलीय प्राधिकरण ने सास-ससुर को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर रहने के लिए कोई उचित वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं। इसके बाद, महिला और उसके बेटे को सात दिनों के भीतर वह संपत्ति खाली करनी होगी। विवाद की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक बहू का साझा घर में रहने का अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है; इसे वरिष्ठ नागरिकों के शांति और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा।
हालांकि, कोर्ट ने माना कि वैकल्पिक आवास के संबंध में दिए गए निर्देश, महिला और उसके बेटे के रहने के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे।
कोर्ट ने कहा,
"हालांकि यह आदेश सिद्धांत रूप में सही है, लेकिन इसमें दिए गए निर्देशों में वह स्पष्टता नहीं है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे का रहने का अधिकार केवल कागजी न बनकर रह जाए।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो महिला 2008 से उस संपत्ति में रह रही है, और जिसका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसे वहां से दूसरी जगह जाने के लिए केवल तीन सप्ताह का समय देना उचित नहीं है।
सास-ससुर द्वारा वैकल्पिक आवास के लिए हर महीने 35,000 रुपये तक देने की इच्छा जताने पर हाईकोर्ट ने घर खाली करने के अपने आदेश में बदलाव किया।
कोर्ट ने महिला को चार सप्ताह के भीतर रहने के लिए कोई उपयुक्त जगह खोजने का निर्देश दिया। सास-ससुर को हर महीने 35,000 रुपये तक का किराया देने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्हें छह महीने का किराया एडवांस में जमा करने के लिए भी कहा गया।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की यह जिम्मेदारी तब तक बनी रहेगी, जब तक कि घरेलू हिंसा या वैवाहिक मामलों की कार्यवाही में महिला के रहने के अधिकार पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
Case Title : Namrata Yadav v. Ramesh Kumar Yadav & Ors.