दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी और उससे मिलने के अधिकारों (विजिटेशन राइट्स) को लेकर माता-पिता के बीच होने वाले विवादों को "विवेक और अहंकार की लड़ाई" में नहीं बदलना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चे का कल्याण और उसका हित सबसे ऊपर होना चाहिए।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिता द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका (कंटेम्प्ट पिटीशन) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पिता का आरोप था कि उनकी अलग रह रही पत्नी जानबूझकर फैमिली कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसके तहत उन्हें अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"गार्जियनशिप (अभिभावकत्व) याचिका पर विचार करते समय यह समझना जरूरी है कि यह माता-पिता के बीच दिमाग और अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे का हित सबसे महत्वपूर्ण है।"

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिता ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी पाने के लिए गार्जियनशिप की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान, जनवरी 2024 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पिता को बच्चे से मिलने की अनुमति दी गई।

हालांकि, पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, मां बार-बार उनके बच्चे से मिलने के अधिकारों में बाधा डाल रही है।

उन्होंने व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मां या तो उनके मिलने के अनुरोधों का जवाब नहीं देती थीं, या फिर बिना कोई और जानकारी दिए यह कह देती थीं कि बच्चा बीमार है।

पिता ने तर्क दिया कि मां अपनी मर्जी से कोर्ट द्वारा तय की गई मिलने की व्यवस्था को नहीं बदल सकतीं। उन्होंने कहा कि अगर मां को लगता है कि यह व्यवस्था बच्चे के कल्याण के खिलाफ है तो उन्हें संबंधित कोर्ट में जाकर इसमें बदलाव की मांग करनी चाहिए थी।

हाईकोर्ट ने गौर किया कि पिता ने फैमिली कोर्ट में पहले ही 'एग्जीक्यूशन पिटीशन' (आदेश लागू कराने की याचिका) दायर कर रखी। साथ ही यह भी सामने आया कि मां ने हाईकोर्ट में अपील दायर करके मिलने के उस आदेश को चुनौती दी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि मां ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन पर अवमानना ​​की कार्यवाही की जाए।

इसलिए कोर्ट ने मां के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया और फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह पिता की याचिका पर विचार करे और उचित आदेश पारित करे।

Case Title : K v. S

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