दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल 2010 में दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को जिम्मेदार ठहराया है।

जस्टिस जस्मीत सिंह ने दोनों प्राधिकरणों को लापरवाही का दोषी मानते हुए मृतक बच्चों के प्रत्येक परिवार को ₹11.01 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, याचिका दाखिल करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और प्रत्येक परिवार को ₹1 लाख मुकदमे के खर्च के रूप में देने का भी आदेश दिया।

क्या था मामला?

यह मामला रोबियल और अर्जुन नाम के दो बच्चों की मौत से जुड़ा है। घटना अप्रैल 2010 की है, जब पीतमपुरा स्थित एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। रोबियल की उम्र लगभग 11 वर्ष और छह महीने थी, जबकि अर्जुन की उम्र करीब 12 वर्ष और नौ महीने थी।

दोनों बच्चों के माता-पिता ने वर्ष 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और मुआवजे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क और सीवर व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार सरकारी प्राधिकरणों की लापरवाही के कारण उनके बच्चों की जान गई।

DDA और जल बोर्ड ने क्या दलील दी?

DDA ने दलील दी कि संबंधित पार्क उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन सीवर का निर्माण कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। इसलिए सीवर से संबंधित लापरवाही के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरी ओर, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि खुले सीवर के चारों ओर लगभग चार से पांच फीट ऊंची दीवार बनाई गई थी और पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे। जल बोर्ड ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर बच्चों की लापरवाही को उनकी मौत का कारण बताया गया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल खुले सीवर के चारों ओर चारदीवारी बना देना पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करने वाले प्राधिकरणों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अधिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे वयस्कों की तरह संभावित खतरों को समझ सकें और उनका अनुमान लगा सकें।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “जब किसी सार्वजनिक पार्क में खुला सीवर या मैनहोल मौजूद हो, तो उसका रखरखाव करने वाले प्राधिकरण पर सामान्य मामलों की तुलना में अधिक सावधानी बरतने का दायित्व होता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे अक्सर असुरक्षित गड्ढों या स्थानों को खतरनाक समझने के बजाय जिज्ञासा के साथ देखते हैं। कम उम्र के कारण उनमें संभावित खतरे का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित नहीं होती और इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में खेल रहे बच्चों को सरकारी प्राधिकरणों द्वारा असुरक्षित छोड़ी गई संरचनाओं से होने वाले खतरे को न समझ पाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

DDA अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता: कोर्ट

हाईकोर्ट ने DDA की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि सीवर का काम किसी दूसरी एजेंसी द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DDA और दिल्ली जल बोर्ड के बीच आपसी जिम्मेदारी को लेकर विवाद मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने में बाधा नहीं बन सकता।

इस संबंध में कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 1/DDA और प्रतिवादी नंबर 2/DJB के बीच आपसी विवाद वर्तमान मामले के निर्णय और मुआवजा देने में बाधा नहीं बन सकता।”

कोर्ट ने Res Ipsa Loquitur के सिद्धांत को भी लागू किया, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियां स्वयं लापरवाही की ओर संकेत करती हैं। कोर्ट के अनुसार, बच्चों की मौत से जुड़ी निर्विवाद परिस्थितियां प्राधिकरणों की लापरवाही की धारणा स्थापित करती हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी प्राधिकरणों की लापरवाही के कारण मुआवजा देने के मामलों में सबूत का मानक आपराधिक कार्यवाही में लागू होने वाले मानक से अलग होता है।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA और दिल्ली जल बोर्ड को संयुक्त और पृथक रूप से (Jointly and Severally) दोनों बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

कोर्ट ने प्रत्येक परिवार को ₹11.01 लाख मुआवजा, याचिका दाखिल करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और ₹1 लाख मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया।

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