दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ACP मानस्वी वशिष्ठ और एक अन्य पुलिस अधिकारी के सोशल मीडिया अकाउंट से वकीलों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री की जांच करे और जरूरत पड़ने पर उसे हटाने के लिए उचित कदम उठाए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हालिया विवाद के दौरान वकीलों को कथित तौर पर धमकाने, डराने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में एसीपी मानस्वी वशिष्ठ तथा कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

वकील करण बीर सिंह ने यह याचिका दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ACP वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ धमकी भरे और अपमानजनक बयान देते दिखाई दे रहे हैं। इनमें कथित तौर पर यह कहा गया कि यदि वकील समूह में पुलिस थानों में आएंगे तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

याचिका में सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव के कथित वीडियो का भी उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक वकील को धमकी दी कि यदि उसने उन पर हाथ लगाया तो वे उस पर AK-47 राइफल से गोली चला देंगे।

बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल मांग की गई कि केंद्र सरकार को दोनों पुलिस अधिकारियों के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया जाए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि एसीपी मानस्वी को 2 नवंबर को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोपपत्र गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। मंत्रालय उचित समय के भीतर आरोपपत्र पर विचार कर उसे मंजूरी देगा। केंद्र की ओर से चार सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी।

दोनों पुलिस अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के संबंध में केंद्र के वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित सामग्री उपलब्ध कराते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह उपलब्ध सामग्री 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार के वकील को सौंप दें ताकि उसकी जांच की जा सके और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जा सके। पीठ ने केंद्र को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।

याचिका में वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा की मांग की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि सेवारत पुलिस अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त (विजिलेंस) ACP मानस्वी वशिष्ठ और सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव को पक्षकार बनाया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि कथित बयान सही पाए जाते हैं तो वे आपराधिक धमकी, पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग और पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वकीलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन में सेवारत पुलिसकर्मियों की भागीदारी की जांच पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और लागू सेवा एवं आचरण नियमों के तहत की जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया कि ACP मानस्वी वशिष्ठ को निलंबित किए जाने की खबर है, लेकिन केवल निलंबन से अन्य पुलिस अधिकारियों के आचरण, कथित आपराधिक धमकियों और संस्थागत सुरक्षा उपायों से जुड़े व्यापक सवालों का समाधान नहीं होता।

याचिका में अदालत से वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और पेशेवर स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, गैरकानूनी धमकियों वाली चिह्नित सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो हटाने से पहले उनके मूल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने, संबंधित पुलिस अधिकारियों के कथित कदाचार की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने तथा जरूरत पड़ने पर आपराधिक और विभागीय कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की गई।

गौरतलब है कि शाहदरा पुलिस थाने में वकील ललित बंसल से जुड़े मारपीट के मामले को संभालने के तरीके को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। वकीलों का आरोप था कि जब वे इस मामले में पुलिस थाने पहुंचे तो ACP मानस्वी वशिष्ठ और थाना प्रभारी अरुण कुमार ने उन्हें धमकाया। इसके विरोध में दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

इस विवाद के बाद ACP वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया। इसके बाद ACP वशिष्ठ के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर एकत्र हुए। वे पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से मुलाकात की मांग कर रहे थे। बताया गया कि पुलिसकर्मियों के इस प्रदर्शन और अनुशासन उल्लंघन के आरोपों के बाद एसीपी वशिष्ठ को निलंबित किया गया।

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