दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) में पदोन्नति में कथित अनियमितताओं को लेकर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगाई।

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिंह की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए लोकपाल के 4 मार्च 2025 और 26 अक्टूबर के आदेशों के साथ-साथ 28 अक्टूबर को जारी उस नोटिस पर भी रोक लगाई, जिसमें उन्हें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह पेश हुए।

शिकायत में NPC में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सिंह के खिलाफ आरोप मुख्य रूप से इस बात से जुड़े हैं कि उन्होंने पदोन्नति के संबंध में सलाहकार समिति की रिपोर्ट NPC के शासी निकाय को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी थी, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें संगठन को रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए था।

सिंह ने याचिका में कहा कि संबंधित विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) के गठन या विवादित पदोन्नतियों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने 21 अप्रैल 2023 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव का पद संभाला था, जबकि संबंधित पदोन्नतियां 28 मार्च 2023 को ही हो चुकी थीं।

याचिका के मुताबिक, लोकपाल के निर्देश पर शिकायत की प्रारंभिक जांच करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सभी सात आरोपों को अप्रमाणित पाया था। जांच अधिकारी ने भी दर्ज किया कि सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणियां CBI के निष्कर्षों के अनुरूप थीं।

सिंह का तर्क है कि शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध किए जाने का मामला नहीं बनता।

याचिका में यह भी कहा गया कि लोकपाल की नई कार्यवाही 6 जनवरी 2025 के उस पुराने आदेश पर आधारित है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में रद्द किया था।

सिंह और अन्य अधिकारियों की ओर से दायर पिछली याचिका पर 28 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 20(3) के तहत सुनवाई का निर्देश देने से पहले लोकपाल ने कानून के तहत आवश्यक प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज नहीं की थी।

उस समय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसे आरोप, जो भ्रष्टाचार के करीब पहुंचने वाले आचरण से संबंधित हों, कानून में निर्धारित आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते। धारा 20(3) के तहत शक्ति का इस्तेमाल केवल संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता, भले ही संदेह कितना ही गंभीर क्यों न हो।

हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2025 के आदेश और उससे जुड़े नोटिस रद्द करते हुए स्पष्ट किया था कि लोकपाल कानून के अनुसार और अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

अब सिंह ने दलील दी कि लोकपाल ने 26 अक्टूबर के नए आदेश के जरिए उसी सामग्री और रद्द किए जा चुके 6 जनवरी 2025 के आदेश पर भरोसा करके पुरानी कार्यवाही को दोबारा शुरू करने की कोशिश की है।

उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि नया आदेश लोकपाल की उसी सात सदस्यीय पीठ ने पारित किया, जिसने पहले वह आदेश दिया था जिसे हाईकोर्ट रद्द कर चुका है।

याचिका के अनुसार, इससे नई सुनवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं।

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