'इंटरनेट के भेड़िये झुंड में शिकार कर रहे हैं': संगठित साइबर अपराध पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, 1 करोड़ की ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने संगठित साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेट पर सक्रिय 'भेड़िये' झुंड में शिकार कर रहे हैं। ये लोग तकनीक और साइबर स्पेस की गुमनामी का फायदा उठाकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं।
जस्टिस विमल कुमार यादव ने कहा कि इंटरनेट ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसने संगठित साइबर अपराध के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया है। कोर्ट ने कहा कि मनुष्य अपने पास उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करने के साथ उनका दुरुपयोग भी करता है।
कोर्ट ने ये टिप्पणियां नसीम शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कीं। उस पर एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले कथित गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है।
क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 जून 2025 को शिकायतकर्ता आकाश वर्मा को 1 करोड़ रुपये के बदले 1.20 करोड़ रुपये नकद देने का लालच दिया गया। इसके तहत उसने RTGS के जरिए 1 करोड़ रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में ट्रांसफर किए।
हालांकि, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में उसे नकदी से भरा सूटकेस देने के बजाय नकली नोट थमा दिए गए। इन नोटों पर 'Full of Fun' और 'Churan Label' लिखा था।
इस मामले में 5 जून 2025 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट में FIR दर्ज की गई।
जांच के दौरान सह-आरोपियों के बयानों, व्हाट्सऐप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेनदेन के आधार पर नसीम शेख की कथित भूमिका सामने आई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसने गिरोह के सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दीं और ठगी की रकम का अंतिम लाभार्थी भी वही था।
यह भी आरोप है कि सह-आरोपी तारा माहेश्वरी ने करीब 93 लाख रुपये एकत्र कर अपना हिस्सा रखने के बाद शेष रकम नसीम को सौंप दी। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन 92,56,500 रुपये अभी बरामद नहीं हुए हैं।
आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसका नाम मूल शिकायत या FIR में नहीं था और उसके खिलाफ आरोप मुख्य रूप से सह-आरोपियों के खुलासे वाले बयानों पर आधारित हैं। यह भी कहा गया कि अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।
वहीं, राज्य ने कहा कि आरोपी कथित साजिश का प्रमुख सदस्य और ठगी की रकम का अंतिम लाभार्थी है। BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिए जाने के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुआ। रकम बरामद करने और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस यादव ने कहा कि आरोपी का नाम शुरुआती शिकायत में नहीं होने के बावजूद जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड सामने आए हैं, जो प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। इन साक्ष्यों की प्रमाणिकता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिलने से आरोपी को स्वतः समान राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी कथित भूमिका अलग और अधिक गंभीर है।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि बड़ी रकम अभी बरामद नहीं हुई है और आरोपी जांच में शामिल होने के नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ।
अंततः कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी की कथित भूमिका, बरामदगी लंबित होने और जांच में सहयोग न करने जैसे पहलुओं को देखते हुए BNSS की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।