दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के दौरान समझौता होने के बाद भी यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला बदल लेते हैं और अपनी सहमति वापस ले लेते हैं तो केवल इस आधार पर इसे जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही का इस्तेमाल किसी पक्ष को आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून तलाक की डिक्री पारित होने से पहले किसी भी जीवनसाथी को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार देता है।
कोर्ट ने कहा,
“केवल इसलिए कि प्रतिवादी पत्नी ने अपना विचार बदल लिया है और अब आपसी सहमति से तलाक लेने की इच्छुक नहीं है, उसके आचरण को ऐसा जानबूझकर और सोच-समझकर किया गया उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।”
हाईकोर्ट पति की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने 17 अक्टूबर 2025 को हुए मध्यस्थता समझौते का जानबूझकर पालन नहीं किया। इस समझौते के तहत दोनों हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने पर सहमत हुए।
समझौते के अनुसार, पति ने पत्नी को कुल 3.6 लाख रुपये दो बराबर किस्तों में देने पर सहमति जताई थी। पहली किस्त 1.8 लाख रुपये की फर्स्ट मोशन की कार्यवाही में बयान दर्ज होने के समय और दूसरी किस्त सेकंड मोशन की कार्यवाही के दौरान दी जानी थी।
दोनों पक्षों ने 28 अक्टूबर 2025 को फैमिली कोर्ट के समक्ष अपने बयानों में भी इस समझौते की पुष्टि की थी। इसके बाद पति ने अपनी तलाक याचिका वापस ले ली थी।
हालांकि, पति का आरोप था कि उसने फर्स्ट मोशन की संयुक्त याचिका और हलफनामों का मसौदा तैयार कर पत्नी को भेज दिया, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पत्नी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। पति ने यह भी दावा किया कि उसने पहली किस्त के लिए कर्ज लेकर 1.8 लाख रुपये की व्यवस्था की थी और इस राशि का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाया, जिसे बाद में रिन्यू कराया गया। उसके अनुसार, पत्नी के इस व्यवहार से उसे आर्थिक नुकसान हुआ।
पत्नी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि हालांकि उसने मध्यस्थता समझौते पर सहमति जताई, लेकिन अब वह आपसी सहमति से विवाह समाप्त नहीं करना चाहती। इसी कारण उसने संयुक्त तलाक याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले श्रीमती सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश का हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया कि तलाक की डिक्री पारित होने तक दोनों पक्षों की आपसी सहमति बनी रहनी चाहिए। डिक्री पारित होने से पहले किसी भी पक्ष को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। यदि उस समय दोनों पक्षों की सहमति कायम नहीं है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले छवि अग्रवाल बनाम अनुराग गोयल पर भी भरोसा किया। इसमें कहा गया कि केवल सेकंड मोशन की कार्यवाही आगे बढ़ाने से इनकार करना अपने आप में ऐसा जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं है जिसके आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके।
इन कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को आपसी सहमति से तलाक देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस वजह से कि समझौता मध्यस्थता केंद्र के समक्ष हुआ और बाद में फैमिली कोर्ट के सामने रखा गया, यह साबित नहीं होता कि पत्नी ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) के तहत जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पत्नी को समझौते के तहत कोई रकम नहीं मिली थी। पहली किस्त का भुगतान फर्स्ट मोशन की कार्यवाही में बयान दर्ज होने के समय किया जाना था, लेकिन ऐसी कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पति ने समझौते के अनुसार अपनी तलाक याचिका वापस ले ली थी, लेकिन केवल यह परिस्थिति पत्नी को अदालत के आदेश या अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन की जानबूझकर अवहेलना का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जस्टिस कृष्णा ने स्पष्ट किया कि पति समझौते को लागू कराने या अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की।