फुटपाथों पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क रहें अधिकारी: दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल पुराना अवमानना मामला निपटाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम दिल्ली (MCD) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहें कि दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकले किसी भी तरह के प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन और दुकानों के बाहर रखा गया सामान सार्वजनिक फुटपाथों पर अतिक्रमण न करे।
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि जब भी इस तरह का अतिक्रमण नजर आए तो संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई कर उसे हटाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिक्रमण दोबारा न हो।
कोर्ट ने ये निर्देश करीब 10 साल पुरानी अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए दिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक फुटपाथों पर अतिक्रमण रोकने के संबंध में हाईकोर्ट के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया गया।
हालांकि, कोर्ट ने फुटपाथों के कुछ हिस्सों पर कथित रूप से मौजूद स्थायी ढांचों को हटाने के लिए नए निर्देश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
प्रवीण कुमार ने यह अवमानना याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि 17 मई 2016 के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। उस आदेश में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि दुकानदार फुटपाथों पर कोई प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन न बनाएं और दुकानों के बाहर सामान प्रदर्शित न करें।
बाद में कुमार ने एक आवेदन दाखिल कर फुटपाथों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले स्थायी ढांचों और निर्माणों को हटाने के लिए समयबद्ध निर्देश देने की मांग की। उन्होंने MCD के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कराने, अतिक्रमण हटाने तथा सीमांकन, माप और तस्वीरों के साथ संबंधित स्थानों के लिए कार्रवाई योजना पेश करने की मांग भी की।
MCD ने 10 अक्टूबर को दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि फुटपाथों से प्रोजेक्शन, एक्सटेंशन और अन्य अवरोध हटाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। निगम ने अतिक्रमण हटाने के बाद फुटपाथों की स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें भी रिकॉर्ड पर रखीं।
हालांकि, कुमार ने आरोप जारी रखा कि फुटपाथों पर अब भी अतिक्रमण मौजूद है और कुछ इमारतों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण भी फुटपाथों के हिस्सों पर किया गया।
स्टेटस रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि जिन प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन को लेकर शिकायत की गई, उन्हें हटा दिया गया और फुटपाथों पर इस तरह का कोई अवरोध नहीं है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई तस्वीरें भी इसी स्थिति की पुष्टि करती हैं।
फुटपाथों के कुछ हिस्सों पर स्थायी ढांचे होने के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इसके समर्थन में कोई सामग्री या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालत में केवल मौखिक दलील देना, बिना किसी सहायक सामग्री के, आगे निर्देश जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यवाही करीब 10 साल से लंबित है और स्टेटस रिपोर्ट के साथ पेश की गई तस्वीरें दिखाती हैं कि अधिकारियों ने पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए कार्रवाई की।
कोर्ट ने कहा कि अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह कथित अतिक्रमण के मुद्दे की अनिश्चितकाल तक निगरानी करती रहे, खासकर तब जब रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से शिकायत किए गए स्वरूप का कोई मौजूदा अवरोध सामने नहीं आता।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने आगे निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की और अवमानना याचिका का निपटारा किया।