दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों की संख्या स्वीकृत क्षमता से दोगुने से अधिक होने पर चिंता जताई है। कोर्ट को बताया गया कि इन संस्थानों में उनकी निर्धारित क्षमता से दोगुने से भी ज्यादा बच्चे रह रहे हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में रिक्त पदों की स्थिति और उन्हें भरने की समयसीमा बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामा 18 नवंबर तक दाखिल करना होगा।

कोर्ट ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की संरचना और कार्यप्रणाली पर भी जवाब मांगा।

ऑब्जर्वेशन होम में सुविधाओं की कमी पर चिंता

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों की संख्या निर्धारित क्षमता से दोगुनी से अधिक है, जबकि वहां उपलब्ध लॉजिस्टिक्स, कर्मचारियों, मानकों और सुविधाओं की व्यवस्था स्वीकृत क्षमता के आधार पर की गई है।

इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और मुख्य सचिव को ऑब्जर्वेशन होम में भीड़भाड़ की समस्या पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने अधिकारियों को 18 फरवरी के अपने आदेश में दी गई चेतावनी भी याद दिलाई।

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

इससे पहले इसी सप्ताह एक समन्वय पीठ ने रिक्त पदों को भरने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद पद खाली रहना गंभीरता से देखा जाएगा, यदि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक नियुक्तियां पूरी नहीं हुईं।

वर्ष 2024 में भी एक समन्वय पीठ ने दिल्ली सरकार को सभी बाल कल्याण समितियों (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में रिक्त पदों को भरने की चयन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 तक पूरी करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट वर्ष 2018 से इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इनमें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन में कमियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका भी शामिल है।

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