आदेश पक्ष में न आने पर जजों और न्यायिक व्यवस्था पर बेबुनियाद आरोप लगाने की प्रवृत्ति चिंताजनक: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस प्रवृत्ति पर चिंता जताई, जिसमें कानूनी कार्यवाही का नतीजा अपने पक्ष में न आने पर असंतुष्ट पक्षकार अदालतों, जजों और न्यायिक व्यवस्था पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगते हैं।
जस्टिस मन्मीत प्रीतम सिंह अरोड़ा पति-पत्नी की ओर से दायर एक-दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। इस दौरान पति, जो पेशे से वकील है और खुद अपना पक्ष रख रहा है, ने आशंका जताते हुए मामलों को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की कि मौजूदा बेंच उसके प्रति पूर्वाग्रह रख सकती है।
पति ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 के फैसले में उसे महिला कोर्ट द्वारा 18 सितंबर 2019 को पारित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया। उसका कहना था कि पहले दिए गए इस फैसले का असर मौजूदा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बेंच की निष्पक्षता पर पड़ सकता है।
इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवीण सहरावत की दलीलें निराधार हैं। कोर्ट ने इसे असंतुष्ट पक्षकारों और गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों की उस मौजूदा प्रवृत्ति का उदाहरण बताया, जिसमें कानूनी कार्यवाही का परिणाम अपने पक्ष में न आने पर वे अदालतों, जजों और न्यायिक व्यवस्था पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील पति को अवमानना का दोषी ठहराने वाला पिछला फैसला उस मामले के गुण-दोष के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया गया। वह उसके खिलाफ किसी व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछला फैसला सुनाते समय उसने किसी भी पक्ष के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं बनाया।
कोर्ट ने आगे कहा कि बिना किसी आधार के बेंच पर आरोप लगाने के लिए वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का यह उपयुक्त मामला है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी कार्यवाही शुरू होने पर भी वकील के रुकने की संभावना कम है और उसे एक “आदतन मुकदमेबाज” बताया।
गौरतलब है कि आरोप लगाने के बाद वकील ने मामलों को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की अपनी मांग वापस लेने की पेशकश की। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा बेंच के समक्ष याचिकाओं की सुनवाई जारी रखने से वकील को ही लाभ होगा। यदि अंतिम आदेश उसके पक्ष में नहीं आते हैं तो वह न्यायिक प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए फिर से बेबुनियाद आरोप लगा सकता है।
इसी कारण कोर्ट ने न्यायहित में निर्देश दिया कि जज-इन-चार्ज के आदेश के अधीन दोनों मामलों को 19 नवंबर 2026 को किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।