दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के ग्रुप द्वारा दायर याचिका बंद की, जिसमें सनी देओल अभिनीत फिल्म 'सूर्या' के ट्रेलर को चुनौती दी गई थी। डॉक्टरों का आरोप था कि फिल्म में मेडिकल पेशे को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया। अब फिल्म के निर्माता ने एक डिस्क्लेमर जोड़ने पर सहमति जताई, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह फिल्म एक 'काल्पनिक कहानी' (वर्क ऑफ फिक्शन) है।

जस्टिस अमित महाजन ने डॉ. निशांत सोनी और अन्य डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया। उन्होंने फिल्म निर्माता की ओर से दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि फिल्म के ट्रेलर और खुद फिल्म, दोनों में एक उचित डिस्क्लेमर शामिल किया जाएगा।

फिल्म "सूर्या: अंत से आरंभ तक" 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

डॉक्टरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि फिल्म का ट्रेलर डॉक्टरों को अपमानजनक तरीके से पेश करता है।

उन्होंने तर्क दिया कि डॉक्टरों को इस तरह गलत तरीके से दिखाने के कारण देश के कुछ हिस्सों में फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स (स्वास्थ्य कर्मियों) के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं।

डॉक्टरों ने आगे कहा कि उन्हें अक्सर मरीजों के नाराज परिजनों के हमलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो फिल्में चिकित्सा जगत को नकारात्मक रूप में दिखाती हैं, वे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए और भी खतरनाक माहौल पैदा कर सकती हैं।

उन्होंने यह शिकायत भी जताई कि संबंधित अधिकारियों के पास अपनी बात रखने के बावजूद, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

निर्माता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने बताया कि यह फिल्म मूल मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का रीमेक है। उन्होंने कहा कि मूल फिल्म पर न तो अधिकारियों ने कोई प्रतिबंध लगाया और न ही उसे किसी तरह की रोक-टोक का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि मूल फिल्म ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

नायर ने कोर्ट को यह भी बताया कि निर्माता ट्रेलर और फिल्म, दोनों में एक उचित डिस्क्लेमर लगाने के लिए तैयार हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह एक काल्पनिक कहानी है और 'जोसेफ' फिल्म का रूपांतरण (अडैप्टेशन) है।

इस दलील पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि मूल मलयालम फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और उस पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। साथ ही निर्माता ने भी डिस्क्लेमर लगाने का आश्वासन दिया, इसलिए इस याचिका में अब किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने भारत संघ की इस दलील को भी रिकॉर्ड पर लिया कि उस चरण में फिल्म को कोई अनुमति नहीं दी गई।

अदालत ने कहा,

"जो भी हो, वर्तमान याचिका का निपटारा केवल याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं और प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से दिए गए इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि फिल्म और उसके ट्रेलर में एक उचित डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) जोड़ा जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि यह फिल्म एक काल्पनिक रचना है और मूल मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का रूपांतरण मात्र है।"

बता दें, इससे पहले डिविजन बेंच ने डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान द्वारा इस फिल्म के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया था। उन्होंने फिल्म की रिलीज को इस आधार पर चुनौती दी कि इसके आधिकारिक ट्रेलर में चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा को वीरतापूर्ण तरीके से दिखाया गया और यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को अनुचित रूप से सामान्यीकृत (जनरलाइज) करता है।

एक अन्य घटनाक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य मंच पर फिल्म का प्रदर्शन, 1952 के अधिनियम की धारा 5(B) के तहत प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही किया जा सकेगा।

Case Title : Dr. Nishant Soni & Ors. v. Union of India & Ors

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: