दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक हिंदू पुरुष और महिला के बीच हुए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शुरू से ही शून्य घोषित किया गया था।

हाईकोर्ट ने पाया कि महिला अपने इस दावे को प्रमाणित करने में विफल रही कि वह जन्म से हिंदू है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने महिला की अपील खारिज करते हुए कहा कि उसके पहचान संबंधी दस्तावेजों में मुस्लिम नाम और पिता के रूप में 'शाहिद' का उल्लेख महज गलत प्रविष्टि बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बता दें फैमिली कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को संपन्न हुए विवाह को अमान्य और शुरू से ही शून्य घोषित किया था।

कोर्ट ने गौर किया कि महिला ने अपने आधार कार्ड, CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट, बैंक रिकॉर्ड और नौकरी से जुड़े दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्वीकार की। इन सभी दस्तावेजों में उसका नाम 'यास्मीन' और पिता का नाम 'शाहिद उर्फ सईद उर्फ शहीद' दर्ज था।

महिला का दावा था कि उसका वास्तविक नाम हिंदू नाम है और वह मनोज कुमार गुप्ता की बेटी है। उसके मुताबिक, उसकी मां की पहले शाहिद से शादी हुई, जिनसे उनके दो बेटे थे। शाहिद की मृत्यु के बाद उसकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया और करीब 30-32 वर्ष पहले मनोज कुमार गुप्ता से विवाह किया। महिला का कहना था कि वह और उसकी बहन इसी विवाह से पैदा हुईं और हिंदू परिवार में पली-बढ़ीं।

महिला ने दस्तावेजों में मुस्लिम नाम और शाहिद का नाम दर्ज होने की वजह बताते हुए कहा कि स्कूल में दाखिले के समय उसकी मां ने गलती से ये नाम दर्ज करा दिए। बाद में यही गलतियां उसके शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज होती चली गईं।

दूसरी ओर, पति ने आरोप लगाया कि महिला ने विवाह से पहले अपनी धार्मिक पहचान छिपाई थी। उसका दावा था कि 12 अगस्त 2024 को उसने महिला को नमाज पढ़ते हुए देखा। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर बताया कि वह मुस्लिम धर्म का पालन करती है और वैवाहिक संबंध बनाने से पहले पति को इस्लाम अपनाना होगा। पति के अनुसार, धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर महिला 18 अगस्त 2024 को वैवाहिक घर छोड़कर चली गई।

महिला ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि विवाह से पहले पति तथा उसके परिवार को उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और दस्तावेजों में मौजूद विसंगतियों की जानकारी थी।

इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग की। उसका तर्क था कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान हिंदू और मुस्लिम के बीच हुए विवाह पर लागू नहीं हो सकते। फैमिली कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 12 नियम 6 के तहत उपलब्ध स्वीकारोक्ति के आधार पर फैसला सुनाने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विवाह को शून्य घोषित किया था।

अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया।

पीठ ने कहा कि दस्तावेजी रिकॉर्ड केवल किसी एक स्कूल प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आधार, PAN, CBSE, बैंक और नियोक्ता जैसे स्वतंत्र संस्थानों द्वारा जारी या रखे गए रिकॉर्ड भी शामिल थे।

कोर्ट ने कहा,

"लंबे समय तक इन सभी दस्तावेजों में लगातार उसका नाम यास्मीन दर्ज होना प्रतिवादी के मामले को समर्थन देता है। इन प्रविष्टियों को केवल अनजाने में हुई गलती बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।"

पीठ ने यह भी नोट किया कि विवाह के आसपास वर्ष 2024 में तैयार किए गए बैंक और रोजगार संबंधी दस्तावेजों में भी महिला का मुस्लिम नाम दर्ज था।

हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2025 की पितृत्व जांच रिपोर्ट को भी निर्णायक प्रमाण मानने से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट किसी सक्षम अदालत के निर्देश पर तैयार नहीं कराई गई और नमूने भी न्यायिक निगरानी में एकत्र नहीं किए गए।

पीठ ने यह भी पाया कि महिला ने कोई जन्म प्रमाणपत्र, उस समय का आधिकारिक रिकॉर्ड या अन्य ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि मनोज कुमार गुप्ता उसके पिता हैं।

हाईकोर्ट ने माना कि महिला विश्वसनीय सामग्री के आधार पर अपनी बताई गई पहचान और पितृत्व साबित करने में विफल रही है।

इस आधार पर कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें विवाह को शुरू से ही शून्य घोषित किया गया था।

अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: