आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने नौकरी से अवैध बर्खास्तगी पर महिला कर्मचारी को पिछला वेतन देने का आदेश बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए लेबर कोर्ट का वह फैसला बरकरार रखा, जिसमें रिटायरमेंट आयु पूरी होने का दावा करके महिला कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त करने पर उसे पिछला वेतन देने का आदेश दिया गया।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर अलग-अलग रिकॉर्ड उपलब्ध हों, तो उन दस्तावेजों के साक्ष्यात्मक महत्व का अलग-अलग आकलन करना होगा।
कोर्ट ने कहा,
"आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन भी इस स्थिति को स्पष्ट करता है।"
पीठ ने नोट किया कि इस ज्ञापन के अनुसार आधार कार्डधारकों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है।
आधार अधिनियम, 2016 भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देता है, न कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सरोज बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मामले के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
ये टिप्पणियां एम/एस जे.जे. इलेक्ट्रॉनिक्स की उस याचिका को खारिज करते हुए की गईं, जिसमें उसने अपनी पूर्व कर्मचारी रोसाम्मा जॉय के पक्ष में लेबर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।
महिला कर्मचारी का दावा था कि वह दिसंबर 1981 से प्रतिष्ठान में काम कर रही थी और उसे 10,500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। उसका आरोप था कि संशोधित न्यूनतम वेतन की मांग करने के बाद 20 मई 2017 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
वहीं, प्रबंधन का कहना था कि कर्मचारी ने उसी दिन 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर ली थी, क्योंकि उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद उसने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ली थी।
लेबर कोर्ट ने प्रबंधन की दलीलें खारिज करते हुए पाया कि नियोक्ता ने ही वर्ष 2010 में कर्मचारी के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में पंजीकरण के समय उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी। इसके आधार पर लेबर कोर्ट ने सेवा समाप्ति को अवैध घोषित किया और 20 मई 2017 से 20 मई 2018 तक का पूरा पिछला वेतन देने का आदेश दिया। 20 मई 2018 को कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु पूरी होनी थी।
हाईकोर्ट के समक्ष प्रबंधन ने तर्क दिया कि लेबर कोर्ट ने उस आधार कार्ड को नजरअंदाज करके गलती की, जिस पर खुद कर्मचारी ने भरोसा किया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु पूरी होने को साबित करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की थी। प्रबंधन ने इस दावे के समर्थन में आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया।
इसके विपरीत, ESIC का रिकॉर्ड विवाद पैदा होने से कई वर्ष पहले तैयार किया गया, जब किसी भी पक्ष के पास कर्मचारी की उम्र को चुनौती देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि प्रबंधन ने उस ESIC अधिकारी से जिरह नहीं की, जिसने रिकॉर्ड को प्रमाणित किया। इसके अलावा, प्रबंधन ने वे दस्तावेज भी पेश नहीं किए, जिनके आधार पर उसने मूल रूप से कर्मचारी की जन्मतिथि ESIC को बताई थी।
जस्टिस ओहरी ने कहा,
"जब प्रबंधन ने कर्मचारी की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई, तो वह बाद में आधार कार्ड में दर्ज किसी दूसरी तारीख के आधार पर एक साल पहले उसकी सेवाएं समाप्त नहीं कर सकता था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (ID Act) एक कल्याणकारी कानून है।"
हाईकोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड की तुलना में पहले से मौजूद ESIC रिकॉर्ड को सही प्राथमिकता दी थी। उसका निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित था और रिट अधिकार क्षेत्र में उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने नियोक्ता की याचिका खारिज की।