बच्ची का जैविक पिता जानने का अधिकार, कथित पिता की निजता के अधिकार पर भारी पड़ सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उचित परिस्थितियों में बच्चे को अपने जैविक माता-पिता की पहचान जानने का अधिकार, कथित पिता के निजता के अधिकार पर भारी पड़ सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। इसे बच्चे के अपनी जैविक उत्पत्ति जानने के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा।
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक व्यक्ति को बच्ची की पितृत्व जांच के लिए DNA टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया। बच्ची की मां का दावा है कि वही व्यक्ति उसका जैविक पिता है।
अदालत ने कहा,
“अपीलकर्ता के निजता के अधिकार को प्रतिवादी संख्या-2 के अपनी उत्पत्ति जानने के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। मौजूदा मामले के तथ्यों में यह संतुलन बच्ची के अधिकार के पक्ष में है।”
पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि न्याय की सर्वोत्तम सेवा सत्य से होती है और सत्य सामने आने की प्रक्रिया में बाधा डालने से न्याय नहीं होता।
मामले में महिला ने दावा किया कि उसने 1997 में अपीलकर्ता से शादी की थी और दोनों बाद में दिल्ली तथा गुजरात में साथ रहे। उसके अनुसार, व्यक्ति जुलाई 2010 में उसे छोड़कर चला गया। इसी अवधि में वह गर्भवती हुई और मार्च 2011 में बच्ची को जन्म दिया।
हालांकि, व्यक्ति ने महिला के साथ किसी भी संबंध और बच्ची के पितृत्व से इनकार किया। उसका कहना था कि उसकी शादी 1999 से किसी दूसरी महिला के साथ है और उस विवाह से उसके दो बच्चे हैं।
इससे पहले महिला ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और भरण-पोषण के लिए कार्यवाही शुरू की थी। वर्ष 2012 में दोनों याचिकाएं इस आधार पर खारिज की गईं कि वह अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी साबित नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने भी बाद में इन निष्कर्षों को बरकरार रखा था।
इसके बाद महिला और उसकी बेटी ने अलग मुकदमा दाखिल कर DNA टेस्ट कराने और यह घोषित करने की मांग की कि अपीलकर्ता बच्ची का जैविक पिता है। अगस्त 2024 में फैमिली कोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश देते हुए कहा कि विवाह साबित न कर पाना और जैविक पितृत्व का निर्धारण दो अलग-अलग प्रश्न हैं।
इस आदेश को चुनौती देते हुए व्यक्ति ने दलील दी कि पहले के फैसले अंतिम हो चुके हैं और DNA टेस्ट का आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसे जबरन DNA टेस्ट कराने के लिए बाध्य करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पहले की कार्यवाही महिला की वैवाहिक स्थिति से संबंधित थी, न कि बच्ची के जैविक पितृत्व से। बच्ची उन कार्यवाहियों में पक्षकार भी नहीं थी। इसलिए विवाह साबित न होने से जुड़े पुराने निष्कर्ष जैविक माता-पिता की पहचान के प्रश्न पर बच्ची को बाध्य नहीं कर सकते।
पीठ ने उन मामलों से भी इस विवाद को अलग माना, जिनमें वैवाहिक कार्यवाही के दौरान केवल व्यभिचार साबित करने के लिए DNA जांच की मांग की जाती है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में जैविक पितृत्व का निर्धारण ही विवाद का मुख्य विषय है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि गर्भधारण की अवधि के दौरान अपीलकर्ता के साथ रहने के संबंध में महिला की गवाही को जिरह के दौरान चुनौती नहीं दी गई और न ही इसके विपरीत कोई साक्ष्य पेश किया गया। अपीलकर्ता स्वयं भी अपनी इस दलील का खंडन करने के लिए गवाह के रूप में पेश नहीं हुआ।
व्यक्ति की इस दलील पर भी अदालत ने असहमति जताई कि DNA टेस्ट से इनकार करने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना ही विवाद सुलझाने के लिए पर्याप्त होगा।
पीठ ने कहा,
“जब सत्य का पता लगाने की मजबूत और महत्वपूर्ण आवश्यकता स्थापित हो जाती है, तो उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य के जरिए अपना पितृत्व जानने के बच्चे के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक तथ्यों की जगह अपेक्षाकृत कमजोर कानूनी अनुमान को नहीं रखा जा सकता।”
निजता के अधिकार पर अदालत ने कहा कि यह मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन पूर्ण नहीं है और उचित परिस्थितियों में इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अपीलकर्ता की यह आशंका कि मुकदमा उसे बदनाम करने के उद्देश्य से दायर किया गया, गोपनीयता बनाए रखकर दूर की जा सकती है। इस संदर्भ में पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नारायण दत्त तिवारी बनाम रोहित शेखर का भी उल्लेख किया।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का DNA टेस्ट कराने का निर्देश बरकरार रखते हुए अपील खारिज की।
अदालत ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता और बच्ची को नमूने देने के लिए BSA अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या फॉरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष के समक्ष पेश होने की जल्द तारीख तय करे।
पीठ ने निर्देश दिया कि नमूने गोपनीय तरीके से लिए जाएं और DNA रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में फैमिली कोर्ट को भेजी जाए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने वास्तविक पितृत्व या बच्ची की घोषणा संबंधी मांग पर कोई राय नहीं दी है। इन प्रश्नों का फैसला DNA रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैमिली कोर्ट ही करेगा।