दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट में बोली ED: शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम और मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जमानत के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वह जेल में आम, मिठाई और चीनी वाली चाय खा रहे हैं।

ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शर्करा के स्तर में वृद्धि को आधार बनाना चाहते हैं।

अदालत केजरीवाल की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी गई। उन्होंने कहा कि उनके रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसलिए वह अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं।

शुरुआत में केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि बेहतर आवेदन दायर करने के लिए आवेदन वापस लिया जा रहा है।

हालांकि, ज़ोहेब ने कहा कि ED आवेदन में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "मधुमेह के स्तर में खतरनाक वृद्धि" के बारे में चिंतित हैं।

ज़ोहेब ने कहा,

“हमने जेल अधिकारियों को लिखा और उनसे पूछा कि वह क्या आहार चार्ट और दवाएं ले रहा है…। जब उन्हें 01 अप्रैल को घर का बना खाना खाने की अनुमति दी गई...कृपया देखें। वह उच्च मधुमेह का दावा कर रहा है लेकिन वह आम, मिठाई और चीनी वाली चाय ले रहा है... यह जमानत के लिए आधार तैयार करने का एक आधार है।''

जैन ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि हुसैन गलत बयानी कर रहे हैं और मीडिया के लिए सुर्खियां बना रहे हैं।

अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया और तिहाड़ जेल अधिकारियों से केजरीवाल पर उनके आहार सहित मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

मामले की सुनवाई अब शुक्रवार दोपहर 2 बजे होगी।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल को समाप्त हो रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और AAP के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

ED ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के "किंगपिन" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ED का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा साजिश रची गई।

एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।