नई दिल्ली जिला आयोग ने Santushti Eye Centre को नज़दीकी लेंस के बजाय दूरदर्शी लेंस लगाने के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडी (सदस्य) की खंडपीठ ने संतुष्टि आई सेंटर को सेवाओं में कमी और चश्मे और आई ड्रॉप के गलत प्रिस्क्रिप्शन के कारण अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसने शिकायतकर्ता की मौजूदा आंखों की समस्याओं को और खराब कर दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने आंखों में पानी आने और आंखों की रोशनी की अन्य समस्याओं का इलाज करवाने संतुष्टि आई सेंटर, खानपुर, नई दिल्ली गया। क्लिनिक ने उपचार प्रदान किया और एक नुस्खा जारी किया, जिसमें शिकायतकर्ता को चश्मे का उपयोग करने की सलाह दी गई। शिकायतकर्ता ने क्लिनिक से 1,500/- रुपये में चश्मा खरीदा, जिसमें परामर्श और चश्मे की लागत शामिल थी।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि निर्धारित आई ड्रॉप का उपयोग करने के बावजूद, उसकी दृष्टि में कोई सुधार नहीं हुआ, और उसे सिरदर्द का अनुभव हुआ। शिकायत पर, क्लिनिक ने बार-बार आई ड्रॉप जारी रखने की सलाह दी और दावा किया कि इससे सुधार होगा। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने सचदेवा विजन केयर का दौरा किया जहां यह संकेत दिया गया कि क्लिनिक द्वारा की गई आंखों की जांच अपर्याप्त थी। किसी अन्य डॉक्टर से परामर्श करने और परीक्षण कराने पर, शिकायतकर्ता ने पाया कि क्लिनिक द्वारा निर्धारित चश्मा गलत थे। शिकायतकर्ता को बेहतर दृष्टि के लिए प्लस लेंस (दूरदर्शिता) की आवश्यकता थी, जो निर्धारित माइनस लेंस (निकट दृष्टिदोष) के विपरीत था। इस त्रुटि के कारण शिकायतकर्ता को क्लिनिक की लापरवाही के कारण दो से तीन दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा।

11 फरवरी 2022 को, शिकायतकर्ता ने लापरवाही की शिकायत करने के लिए क्लिनिक का दौरा किया और परामर्श के लिए 500/- रुपये लिए गए। असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – X, दिल्ली में क्लिनिक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

आयोग का निर्णय:

जिला आयोग ने माना कि क्लिनिक शिकायतकर्ता की आंखों की जांच उचित और मेहनती तरीके से करने में विफल रहा। यह नोट किया गया कि नेत्र परीक्षण एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया था जिसे नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के लिए चश्मे और आई ड्रॉप का गलत प्रिस्क्रिप्शन हुआ, जिसके कारण गंभीर सिरदर्द और लगातार पानी की आंखें हुईं।

जिला आयोग ने माना कि गलत निदान और बाद में अनुचित उपचार सेवाओं में कमी के बराबर है और क्लिनिक की ओर से अनुचित व्यापार प्रथाओं का गठन किया है। इसलिए, जिला आयोग ने क्लिनिक को शिकायतकर्ता को 8% की दर से ब्याज के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसने क्लिनिक को मानसिक उत्पीड़न और पीड़ा के मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। साथ ही, मुकदमेबाजी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।