विनिर्माण दोष साबित करने के लिए सबूत का बोझ शिकायतकर्ता पर होती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि विनिर्माण दोष साबित करने के लिए सबूत का बोझ उस पार्टी पर है जो इसे बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि विनिर्माण दोष साबित करने के लिए एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने महाराजा ऑटो व्हील्स/डीलर से निसान मोटर्स इंडिया/निर्माता द्वारा निर्मित निसान सनी एक्सएल कार 8,18,354 रुपये में खरीदी। उन्हें कार के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग की समस्याएं, सेंटर लॉकिंग की खराबी और दोनों तरफ खिड़कियों के नीचे पेंट क्रस्ट हटाना। इन दोषों के बारे में डीलर और निर्माता को कई ईमेल अभ्यावेदन के बावजूद, कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया था। इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला फोरम में 9,17,680 रुपये की वापसी, कार की खरीद मूल्य, ब्याज के साथ 50,000 रुपये मुआवजे और दोषपूर्ण कार बेचने में कमी सेवा के लिए मुकदमेबाजी की लागत और उसे पीड़ा और कठिनाइयों का कारण बनाने की मांग की। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी और डीलर और निर्माता को निर्देश दिया कि वे या तो शिकायतकर्ता की कार को एक नई कार से बदलें या खरीद की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ 8,18,354 रुपये वापस करें। इसके अतिरिक्त, विरोधी पक्षों को शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये के मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। जिला फोरम के आदेश से व्यथित डीलर और निर्माता ने पंजाब के राज्य आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने अपील की अनुमति दी और जिला फोरम के आदेश को पलट दिया। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

डीलर ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता ने उनसे कार खरीदी थी और कुछ समस्याओं को देखने के बाद इसे सर्विस के लिए लाया था। वाहन वारंटी के तहत था, और सभी रिपोर्ट किए गए मुद्दों को नि: शुल्क ठीक किया गया था। निर्माता ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि कार में किसी भी दोष को संबोधित किया गया और ठीक किया गया। निर्माता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता और निर्माता के बीच कोई सीधा उपभोक्ता संबंध नहीं था, जिससे उनके खिलाफ शिकायत अमान्य हो गई। उन्होंने विनिर्माण दोषों के दावों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि पहचाने गए मुद्दों के लिए सभी आवश्यक बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान की गईं। डीलर और निर्माता ने दावा किया कि कोई कमी सेवा नहीं थी और लागत के साथ शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने देखा कि क्या विचाराधीन मुद्दे "विनिर्माण दोष" का गठन करते हैं और यदि स्थापित किया जाता है, तो क्या शिकायतकर्ता लागत और मुआवजे के साथ वाहन प्रतिस्थापन या 8,18,354 रुपये की प्रतिपूर्ति का हकदार था। यह नोट किया गया कि आवर्ती समस्याओं में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, पहिया संतुलन और फिर से रंगने के मुद्दे शामिल थे। डीलर और निर्माता द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, ये समस्याएं अनसुलझी रहीं। राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश में संशोधन करते हुए पाया कि कोई बड़ी खामी नहीं थी, खासकर इंजन में। ऑटो लॉकिंग सिस्टम और व्हील बैलेंसिंग जैसे मामूली दोषों की मरम्मत की गई थी। एकमात्र अन्य मुद्दा पेंट का छीलना था, जिसके विभिन्न कारण हो सकते थे और विनिर्माण दोष का संकेत नहीं देते थे। विनिर्माण दोष स्थापित करने के मुख्य मुद्दे के लिए शिकायतकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत निरीक्षण के लिए किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता थी। मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीमती रेवती गिरि और अन्य के मामले में, यह माना गया था कि विशेषज्ञ की राय के माध्यम से एक अंतर्निहित विनिर्माण दोष स्थापित किया जाना था। वाहन को एक अधिकृत प्रयोगशाला या प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया जाना था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह विनिर्माण दोष से पीड़ित है। इस तरह की परीक्षा के बिना, अंतर्निहित विनिर्माण दोषों के बारे में निष्कर्ष सट्टा थे और उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता था। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने विनिर्माण दोष के दावे को साबित करने के लिए विशेषज्ञ की राय नहीं ली। इसके अलावा, कार की खरीद मूल्य वापसी केवल तभी संभव थी जब वाहन के कामकाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विनिर्माण दोष साबित हुए हों। विशेषज्ञ की राय के माध्यम से इन दोषों को साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर था। इसलिए, विनिर्माण दोषों के बारे में शिकायतकर्ता का तर्क स्थापित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।