रिट कोर्ट यह निर्धारण नहीं कर सकता कि मामला पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत विचारणीय या नहीं; यह अपीलीय प्राधिकारी का विषय: जेएंडकेएंड एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सवाल कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 8(4) के तहत कार्रवाई के लिए अपेक्ष‌ित कोई विशेष मामला असाधारण प्रकृति का है या नहीं, का निर्धारण केवल अपीलीय प्राधिकारी ही अपील के गुण-दोष पर विचार करते हुए कर सकता, कोई कोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह‌ निर्धारण नहीं कर सकती है।

चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने पीएमएलए के तहत जांच के अधीन एक कथित हथियार लाइसेंस मामले में सैयद अकील शाह और सैयद आदिल शाह की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

एकल पीठ ने 18 अक्टूबर को अकील शाह और आदिल शाह के खिलाफ बेदखली नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि निदेशक या अधिकृत अधिकारी पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत कार्रवाई करने के उद्देश्य से अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है।

एलपीए का फैसला करते हुए, पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 8(4) निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को उस संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अधिकृत करती है, जिसके संबंध में कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि की गई है।

पीठ ने दर्ज किया कि धन शोधन निवारण नियम, 2013 के नियम 5 (2) के अनुसार, एक बार अचल संपत्ति की कुर्की की पुष्टि प्राधिकरण कर चुका हो और यह मालिक के कब्जे में पाई जाती है तो अधिकृत अधिकारी को ऐसी संपत्ति का उपभोग करने से रोकने के लिए दस दिनों की बेदखली का नोटिस जारी करना होगा और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर संपत्ति खाली नहीं करता है, तो संपत्ति पर कब्जा करके उसे बेदखल करना होगा।

पीठ ने रेखांकित किया कि पीएमएलए की धारा 26 पीड़ित व्यक्ति को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार देती है और उक्त अपील आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर की जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के पास न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जो पीड़ित व्यक्ति को कुर्की के आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर प्राप्त करना होता है, वहीं अधिकृत अधिकारी या निदेशक के पास अधिकार क्षेत्र है कि वह "तुरंत" संलग्न संपत्ति का कब्जा ले ले।

अदालत ने कहा,

"अभिव्यक्ति" तत्काल "का बहुत महत्व है, क्योंकि यह निदेशक या अधिकृत अधिकारी को उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति देता है] जिसकी संपत्ति को न्यायिक प्राधिकरण के आदेश के आधार पर कुर्क किया गया है।"

इस मुद्दे पर आगे विचार करते हुए पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की का आदेश पारित करने के तुरंत बाद लागू होगा और धारा में निहित प्रावधानों की व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएमएलए की धारा 8(4) और धारा 26 और 2013 के नियम 5(2) में निहित प्रावधानों की व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारी को सीमा अवधि यानी 45 दिनों की समाप्ति का इंतजार करना होगा।

पीठ ने रेखांकित किया,

"न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की की पुष्टि का आदेश एक दीवानी अदालत की डिक्री की तरह है, जो तैयार होने के क्षण में निष्पादन योग्य हो जाता है।"

कोर्ट ने कहा कि जिस तरह सिविल कोर्ट के डिक्री के निष्पादन के लिए अपीलीय अदालत के समक्ष अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि का इंतजार नहीं करना होता है, उसी तरह पीएमएलए की धारा 8 (3) के तहत पारित एक आदेश पर तुरंत कार्रवाई की जानी है और यह उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है।

पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "इस प्रकार, प्रतिवादी आक्षेपित नोटिस जारी करने की अपनी शक्तियों के भीतर थे, जो कि 2013 के नियमों के नियम 5 (2) सहपठित पीएमएलए की धारा 8 और 26 में निहित प्रावधानों से स्पष्ट कानूनी स्थिति के अनुरूप है।

पीठ ने आगे कहा, वे केवल कार्यवाही को चुनौती देकर इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करके अपील के उपाय को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जो अनिवार्य रूप से निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक शाखा है, जो कि पीएमएलए की धारा 26 के तहत अपील करने योग्य है।

याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि उन्हें एकल पीठ द्वारा पारित फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है क्योंकि "वही तर्कसंगत और स्पष्ट हैं और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।"

अदालत ने हालांकि, याचिकाकर्ताओं को यह विकल्प दिया कि वे "तुरंत" अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करें और उक्त प्राधिकारी को कुर्की के आदेश पर रोक लगाने के लिए राजी करें, यदि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की आशंका है।

केस टाइटल: सैयद अकील शाह बनाम प्रवर्तन निदेशालय।

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 192

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