वकीलों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले वापस लें और बार में सद्भाव सुनिश्चित करें: बीसीआई ने डीजीपी, छत्तीसगढ़ को लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर वकीलों के खिलाफ दर्ज झूठे आपराधिक मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। बीसीआई ने यह पत्र तहसील कार्यालय, राजागढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की एक घटना के बाद उत्पन्न होने के बाद लिखा है।

अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित, बीसीआई द्वारा जारी एक नोट में कहा गया घटना राजस्व कार्यालय में प्रचलित भ्रष्ट प्रथाओं के कारण हुई, जिसका वकील विरोध कर रहे थे। उनके हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और कुछ वकीलों को गिरफ्तार भी किया गया।

इसका उल्लेख कहते हुए पत्र में कहा गया,

"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि तहसील कार्यालय के कर्मचारी हमलावर थे और उन्होंने वकीलों के साथ मारपीट की, लेकिन वे खुद हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अपने कार्यालय बंद कर दिए। निर्दोष वकील को गिरफ्तार कर लिया गया।"

पत्र में आगे उल्लेख किया गया कि पूरे राज्य में वकीलों ने आंदोलन किया और वकीलों पर पुलिस अत्याचार के खिलाफ शिकायत की। बीसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों को 'अनावश्यक रूप से प्रताड़ित और प्रताड़ित' किया जा रहा है। बीसीआई ने डीजीपी से इस मामले को तुरंत देखने, अधिकारियों को झूठे मामलों को वापस लेने के लिए उचित निर्देश जारी करने और अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए वकीलों को रिहा करने का अनुरोध किया।

इसने यह भी उल्लेख किया कि स्टेट बार काउंसिल को यह निर्धारित करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया कि क्या कोई वकील कदाचार के लिए किसी आक्रामकता में शामिल है। यदि जांच से पता चलता है कि वकील कदाचार में शामिल थे तो उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसने डीजीपी को मामले को गंभीरता से लेने और बार में सौहार्दपूर्ण समाधान, शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया। बीसीआई ने राज्य के वकीलों से शांति सुनिश्चित करने और न्यायालयों के बहिष्कार का सहारा नहीं लेने का भी अनुरोध किया है।

पत्र में नोट किया गया,

"किसी भी उत्तेजक कृत्य या न्यायालयों के बहिष्कार के बिना शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति है, लेकिन किसी भी अधिवक्ता या बार एसोसिएशन से अपेक्षित किसी भी जुलूस या आचार संहिता के उल्लंघन को स्टेट बार काउंसिल द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा।"

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री से इस मामले को देखने और मुख्य सचिव को तहसील कार्यालय में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए एक अलग अनुरोध किया जा रहा है।

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