"जनहित याचिका में राजनीतिक टिप्पणियां क्यों शामिल हैं? हम जानते हैं कि राजनेता क्या करते हैं?" बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिकाकर्ता से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी जनहित याचिका में महाराष्ट्र में COVID-19 की स्थिति पर "कुप्रबंधन" को उजागर करने के लिए एक राजनेता के ट्वीट का हवाला देने पर एक युवा वकील की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक वकील हैं और इसलिए उन्हें राजनीतिक टिप्पणी का हवाला नहीं देना चाहिए, इसके बजाय याचिका को अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

जब आप जनहित याचिका दायर करते हैं, तो आप राजनीतिक टिप्पणियों को क्यों शामिल करते हैं? क्या आप वंचितों के लिए लाभ में रुचि रखते हैं या आप राजनीतिक मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं?

बेंच ने कहा कि वह राजनीतिक टिप्पणियों से प्रभावित नहीं है।

राजनेता क्या करते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। हम राजनीतिक टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हैं। आपको इस अदालत के समन्वयक पीठ के आदेशों और अन्य अदालतों के आदेशों के लिए अपनी याचिका को स्वीकार करना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने ट्वीट का हवाला देने पर माफी मांगी।

हालाँकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता स्नेहा नीरव मरजादी द्वारा "मौलिक महत्व" के मुद्दों को उठाया गया था, पीठ ने सभी उत्तरदाताओं को गुरुवार तक अपने उत्तरों के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या महाधिवक्ता मामले में पेश हो सकते हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता अर्शिल शाह ने प्रस्तुत किया कि बेड की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी और प्रायोगिक एंटी-वायरल दवा की कमी के कारण महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि बिना परिवार के डॉक्टर के पर्चे के बीएमसी अस्पतालों में COVID-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और रैपिड एंटीजेन टेस्ट से इनकार करने में देरी हुई।

उन्होंने कहा,

"लोगों ने बिस्तरों पर दम तोड़ रहे हैं। खराब प्रबंधन है, यहां तक ​​कि मृत्यु के बाद भी लोगों को मदद के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने में 48 घंटे लगे।"

उन्होंने तर्क दिया कि,

"प्रभावशाली लोगों को आवश्यकतानुसार बेड मिल रहे हैं, लेकिन आम नागरिक पीड़ित हैं, जबकि सरकार कहती है कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, गैर सरकारी संगठन और मंदिर इसे वितरित कर रहे हैं। वे इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं?"

मुख्य न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या रेमेडसिवीर SARS-CoV-2 की दवा है।

शाह ने कहा,

'कोई माइलेज नहीं, यह संक्रमण को धीमा करता है और यही मुख्य उद्देश्य है।

"सही," मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसका इस्तेमाल इबोला के इलाज के लिए किया गया था।"

शाह ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता वायरस से पीड़ित है और उसे पहली बार अपनी बीमार चाची के लिए ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश करने का भी अनुभव है।

शाह ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर जिले की स्थिति के बारे में स्वतः संज्ञान लेने के बाद लोगों को एक दिन में रेमेडसिवीर इंजेक्शन की 10,000 शीशी प्राप्त की।

फिर उन्होंने अपनी याचिका से भाजपा के सांसद किरीट सोमैया और अतुल भातखलकर जैसे विपक्षी नेताओं के ट्वीट का हवाला देना शुरू कर दिया, ताकि यह दावा किया जा सके कि स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है, जो तब है जब अदालत ने उनके दावों पर भरोसा करने के लिए उन्हें फटकार लगाई।

याचिका में अंतरिम राहत

1. बेड की उपलब्धता, प्रयोगशाला टेस्ट सुविधा, रेमेडसिवीर इंजेक्शन की खरीद और ऑक्सीजन की स्थिति की रिपोर्ट।

2. न्यायालय विशेषज्ञों की देखरेख में रेमेडसिवीर और टोसीलिज़ुमाब जैसी प्रभावी दवाओं की खरीद की स्थिति की निगरानी कर सकता है।

[स्नेहा नीरव मरजादी बनाम महाराष्ट्र राज्य]