पहले ई-बिल के वैध होने पर दूसरे बिल के अभाव में वाहन को रोका नहीं जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य ने माना कि जीएसटी विभाग दूसरे ई-वे बिल के अभाव में वाहनों को रोक नहीं सकता, क्योंकि पहला ई-वे बिल इंटरसेप्शन अवधि में वैध था।

प्रतिवादी/निर्धारिती(Assessee) ने प्रस्तुत किया कि माल के साथ वाहन को रोकना और टैक्स और जुर्माने की मांग उचित नहीं है। माल ढोने वाले वाहन में ले जाने वाला ई-वे बिल 8 सितंबर 2019 की मध्यरात्रि को समाप्त हो गया और 9 सितंबर 2019 को माल की ढुलाई की गई। वहीं, दोपहर 1.30 बजे वाहन को रोका गया. (दोपहर)।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि माल ढोने वाला वाहन खराब हो गया था, जिसके कारण देरी हुई थी और टैक्स के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं था।

विभाग ने सिंगल जज बेंच के समक्ष अपील दायर की। एकल पीठ ने 11 सितंबर, 2019 के आदेश को रद्द करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया। यह माना गया कि निर्धारिती सभी कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन विरोध पर भुगतान किए गए दंड और कर की वापसी का हकदार है। विभाग इस तरह के आदेश से व्यथित होकर खंडपीठ के समक्ष अपील की थी।

विभाग ने तर्क दिया कि न तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष और न ही रिट याचिका में दलीलों में निर्धारिती ने वाहन के खराब होने के बारे में कुछ भी कहा था। इसके साथ ही ई-वे बिल की वैधता का  विस्तार जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण जैसा कि कहा गया है। जब ऐसी तथ्यात्मक स्थिति थी तो एकल पीठ को उस तर्क को स्वीकार करते हुए रिट याचिका की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जिसे पहली बार रिट याचिका अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता ने ओम दयाल एजुकेशनल एंड रिसर्च सोसाइटी के पक्ष में टैक्स इनवॉइस बनाया था, जिसका कोलकाता में रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 2डी, बिधाननगर, दुर्गापुर में क्रेता के निर्देश के अनुसार माल की डिलीवरी की जानी थी। निर्धारिती ने दूसरा ई-वे बिल बनाया था, क्योंकि स्थानों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर थी, ई-वे बिल 8 सितंबर, 2019 तक वैध था। दोनों ई-वे बिल में वाहन नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाए गया कि यह है एक ही वाहन के बिल हैं।

अदालत ने माना कि रिट याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता का परीक्षण दस्तावेजों पर किया जाना था, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

अदालत ने निर्धारिती को राहत देते हुए कहा,

"7 सितंबर, 2019 का पहला ई-वे बिल 9 सितंबर, 2019 तक वैध था। इसलिए, दूसरे ई-वे बिल की अनुपस्थिति में दुर्गापुर में कर अधिकारी वाहन को इंटरसेप्ट या हिरासत में नहीं ले सकते। इसलिए, प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य स्पष्टीकरण था और मामला नहीं बनाया जा सकता है कि प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता की ओर से कर के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था ताकि अधिनियम की धारा 129 के तहत शक्ति के आह्वान को उचित ठहराया जा सके।"

केस टाइटल: सहायक आयुक्त बनाम अशोक कुमार सुरेका

साइटेशन: 2022 का MAT 470 I.A के साथ। 2022 का नंबर CAN 1

दिनांक: 12.05.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट टी. एम सिद्दीकी, सौमित्र मुखर्जी, देबाशीष घोष

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट अंकित कनोदिया, हिमांशु कुमार रे, मेघा अग्रवाल

प्रतिवादी के लिए वकील: अधिकृत प्रतिनिधि हनुमा प्रसाद

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