उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमएसएमईडी एक्ट के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल को अपने अधिकारियों को आर्बिट्रेशन कानून के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल को आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने वाले अपने अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए खुद को आर्बिट्रेशन लॉ से लैस करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने का निर्देश दिया।

अदालत ने वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश पारित किया, जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत आयोजित आर्बिट्रेशन कार्यवाही में फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द कर दिया था।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पाया कि न तो दावे का बयान मांगा गया, न ही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में अवार्ड देनदार को बचाव दायर करने का अधिकार दिया गया, जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 23 के तहत आवश्यक है।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि MSMED एक्ट की धारा 18(3) के मद्देनजर, फैसिलिटेशन काउंसिल A&C एक्ट के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।

कमर्शियल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि आर्बिट्रेशन का फैसला A&C एक्ट की धारा 23 और धारा 18 के उल्लंघन में पारित किया गया, जो मामले को पेश करने के लिए प्रत्येक पक्ष को समान और पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है।

यह मानते हुए कि ए एंड सी एक्ट का खुला उल्लंघन है, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह अवार्ड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है और न्याय की मूल धारणा के विपरीत है, क्योंकि अवार्ड के देनदार को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर नहीं दिया गया।

अपीलकर्ता मैसर्स बीएस पॉलीपैक सूक्ष्म उद्यम है, जिसने प्रतिवादी मेसर्स उत्तरांचल एग्रो फूड रूलर मिल्स को कुछ सामानों की आपूर्ति करने का बीड़ा उठाया। अपीलकर्ता को देय राशि के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद अपीलकर्ता ने एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 के तहत उपलब्ध उपचार का आह्वान किया।

चूंकि फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा शुरू की गई सुलह की कार्यवाही विफल रही, इसलिए फैसिलिटेशन काउंसिल ने एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18(3) के तहत आर्बिट्रेशन शुरू किया और अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया।

प्रतिवादी उत्तरांचल एग्रो ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती दी, जिसने अवार्ड रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता बी.एस. पॉलीपैक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हाईकोर्ट ने माना कि पार्टियों के समझौते पर पहुंचने में विफल होने के बाद फैसिलिटेशन काउंसिल ने सुलह की कार्यवाही बंद कर दी और पार्टियों को "अंतिम सुनवाई" के लिए नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस में फैसिलिटेशन काउंसिल ने दर्ज किया कि सुलह की कार्यवाही बंद कर दी गई और एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18(3) के तहत मध्यस्थता शुरू कर दी गई।

हालांकि, पीठ ने पाया कि उक्त नोटिस द्वारा कोई तारीख तय नहीं की गई और किसी भी पक्ष को अपने दावे/बचाव का बयान दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, फैसिलिटेशन काउंसिल अपीलकर्ता के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़ी। प्रतिवादी द्वारा दायर एक्ट की धारा 34 के आवेदन में वाणिज्यिक न्यायालय ने इस आधार पर अवार्ड रद्द कर दिया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दावा या बचाव का कोई बयान नहीं मांगा गया। परिणामस्वरूप, ए एंड सी अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन हुआ।

अपीलकर्ता बीएस पॉलीपैक ने हालांकि, अदालत के समक्ष तर्क दिया कि प्रतिवादी उत्तरांचल एग्रो को सुलह की कार्यवाही के दौरान अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा,

"04.11.2019 को फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही से पता चलता है कि प्रतिवादी सुलह के चरण के दौरान काउंसिल के सामने पेश हुआ और इस प्रभाव के लिए अपना पक्ष रखा। अपीलकर्ता को अधिक भुगतान किया गया और अपीलकर्ता से 2,43,830/- रुपये वसूली योग्य है। इस संबंध में विपक्षी ने लिखित दस्तावेज भी पेश किया। अपीलकर्ता ने हालांकि, नकद में कोई राशि प्राप्त करने, या उक्त दस्तावेज़ को निष्पादित करने से इनकार किया।"

अदालत ने कहा कि एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 (3) के मद्देनजर, फैसिलिटेशन काउंसिल ए एंड सी अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।

अदालत ने कहा,

"एक्ट की धारा 18 की उप-धारा (3) को पढ़ने से यह देखा गया कि एक बार विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए काउंसिल द्वारा या किसी अन्य संस्था या केंद्र द्वारा काउंससिल द्वारा आयोजित किए जाने के लिए भेजा जाता है- "उसके प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) तब विवाद पर लागू होगा जैसे कि आर्बिट्रेशन उस एक्ट की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आर्बिट्रेशन समझौते के अनुसरण में है।”

खंडपीठ ने कहा,

"संसद ने जानबूझकर" विवाद पर लागू होगा "शब्दों का इस्तेमाल किया है" और शब्द "जैसे कि आर्बिट्रेशन उस एक्ट की धारा 7 की उप-धारा (1) में संदर्भित आर्बिट्रेशन समझौते के अनुसरण में है" (अर्थात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम), यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि जो आर्बिट्रेशन आयोजित किया जाता है - चाहे काउंसिल द्वारा, या किसी अन्य संस्था या केंद्र द्वारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में होनी चाहिए।

अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा जारी किया गया नोटिस और 'अंतिम सुनवाई' के लिए मामले को तय करने का उसका निर्णय अवैध और त्रुटिपूर्ण था। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी को न तो दावे का बयान मांगा गया और न ही बचाव दायर करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, प्राथमिक मुद्दा - कि क्या अपीलकर्ता को कोई भुगतान देय है, और यदि हां, तो अपीलकर्ता कितनी राशि का हकदार था, काउंसिल द्वारा तैयार नहीं किया गया।

खंडपीठ ने आगे कहा,

"सुलह के दौरान प्रतिवादी द्वारा उठाए गए स्टैंड के संबंध में आक्षेपित अवार्ड में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है कि इसने अपीलकर्ता को अधिक भुगतान किया और राशि अपीलकर्ता से 2,43,830/- रुपये की वसूली योग्य थी। प्रतिवादी द्वारा अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में सुलह के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ को विवादित अधिनिर्णय पारित करते समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अवार्ड में कोई कारण नहीं बताया गया- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ को क्यों अस्वीकार कर दिया गया।

अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ निर्णय A&C एक्ट की धारा 18 और 23 के उल्लंघन में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में, और न्याय की मूल धारणा के विरोध में पारित किया गय।

अपील को खारिज करते हुए अदालत ने आगे टिप्पणी की,

"हमें यह देखकर दुख होता है कि एमएसएमई काउंसिल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत अपने दायित्वों से पूरी तरह से बेखबर होकर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की है। हम एमएसएमई काउंसिल को अपने अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने का निर्देश देते हैं, जो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करते हैं, खुद को आर्बिट्रेशन लॉ से लैस करते हैं, जिससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के इस तरह के खुले उल्लंघन की पुनरावृत्ति न हो।”

केस टाइटल: मेसर्स बी.एस. पॉलीपैक बनाम मैसर्स उत्तरांचल एग्रो फूड रूलर मिल्स और अन्य।

दिनांक: 05.04.2023

अपीलकर्ता के वकील: शोभित सहरिया

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