मौखिक सुनवाई के अनुरोध को मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता कि इसमें शामिल दावे मामूली हैं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) ने मौखिक सुनवाई के लिए पक्षकार के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद विदेशी मध्यस्थ अवार्ड पारित किया है, उक्त मध्यस्थ निर्णय भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है। यह निर्णय न्याय की मूल धारणाओं के विपरीत है। इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस पी. नवीन राव और जस्टिस संबाशिवराव नायडू की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। मौखिक सुनवाई के अनुरोध को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें शामिल दावे मामूली हैं। कोर्ट ने कहा कि जो महत्वपूर्ण है, वह शामिल राशि की मात्रा नहीं है बल्कि मध्यस्थ अवार्ड का व्यापारिक लेनदेन और अवार्ड देनदार के संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव होगा।

याचिकाकर्ता आईटीसी लिमिटेड और प्रतिवादी वाइड ओशन शिपिंग सर्विस लिमिटेड के बीच चार्टर पार्टी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया, जिसने दावेदार/प्रतिवादी के पक्ष में एक निर्णय पारित किया।

प्रतिवादी/अवार्ड धारक ने हैदराबाद में सिविल कोर्ट में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के भाग II की धारा 48 के तहत अवार्ड को लागू करने की मांग करते हुए निष्पादन याचिका दायर की। सिविल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्तियों के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता आईटीसी लिमिटेड ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि विदेशी मध्यस्थ निर्णय लागू करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे ए एंड सी अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि उसने मौखिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया था, लेकिन कोई मौखिक सुनवाई नहीं हुई। यह अवार्ड केवल लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर पारित किया गया।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 48 विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन के लिए शर्तों को निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) में प्रावधान है कि भारत में न्यायालय विदेशी अवार्ड को लागू करने से इनकार कर सकता है, अगर प्रवर्तन भारत में सार्वजनिक नीति के विपरीत है। अधिनियम की धारा 48(2) के स्पष्टीकरण एक में प्रावधान है कि अवार्ड भारत में सार्वजनिक नीति के विपरीत है, अगर यह भारतीय कानून की मौलिक नीति या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के उल्लंघन में है।

अदालत ने देखा कि मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता के मौखिक सुनवाई के अनुरोध को 'अनुचित' करार दिया। इस आधार पर मौखिक सुनवाई देने से इनकार कर दिया कि प्रतिवादी/दावेदार द्वारा दावा की गई राशि मामूली है और लंबे समय तक लिखित प्रस्तुतियाँ पहले ही की जा चुकी है।

यह मानते हुए कि मध्यस्थों का उक्त दृष्टिकोण अवैध है, अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और मौखिक सुनवाई के अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें शामिल राशि मामूली है। बेंच ने कहा कि जो महत्वपूर्ण है वह शामिल राशि की मात्रा नहीं है, बल्कि मध्यस्थ अवार्ड का व्यापारिक लेनदेन और अवार्ड देनदार के संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव है।

कोर्ट ने कहा,

"ऑडी अल्टरम पार्टेम' कानून का मूल सिद्धांत है। सुनवाई का अवसर भारत में निर्णय प्रक्रिया में निहित है। व्यक्ति निर्णय लेने से पहले सुनवाई का हकदार है। इससे भी अधिक जब निर्णय उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जहां याचिकाकर्ता पर दायित्व तय किया गया है।"

यह देखते हुए कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान में कहा गया कि यदि किसी पक्ष द्वारा अनुरोध किया जाता है तो मौखिक सुनवाई करना अनिवार्य है, बेंच ने फैसला सुनाया कि ए एंड सी अधिनियम के तहत दोनों पक्षों द्वारा मौखिक सुनवाई पर स्पष्ट सहमति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुसार, पक्षकारों के अधिकारों को तय करने से पहले मौखिक सुनवाई होनी चाहिए, जब तक कि पक्षकार मौखिक सुनवाई से दूर होने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत न हों।

कोर्ट ने नोट किया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वेस्टर्न जीसीसीओ इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' में ऐसे सभी मौलिक सिद्धांत शामिल होने चाहिए जो न्याय के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

कोर्ट ने माना कि मौखिक सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार करना भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ है। इसलिए, भारत में मध्यस्थ निर्णय लागू नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित निर्णय में देखा गया है कि निष्पादन न्यायालय ने भारत में विदेशी डिक्री के प्रवर्तन के कानून के दायरे का आकलन करने में अपना विवेक नहीं लगाया है। निष्पादन न्यायालय ने प्रासंगिक कारकों के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसने अप्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने में गलती की। मौखिक सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार करना भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ है। इसलिए, अवार्ड भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। "

यह फैसला देते हुए कि मध्यस्थों को यह मानने में उचित नहीं था कि याचिकाकर्ता को मौखिक प्रस्तुतियों से बहुत मदद नहीं मिलेगी, बेंच ने माना कि एक प्रतिकूल मध्यस्थ कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में एक कंपनी की स्थिति को प्रभावित करती है। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मौखिक सुनवाई के मुद्दे को एक संकीर्ण और संकीर्ण तरीके से देखा था, जो मनमाना और मनमौजी था।

कोर्ट ने फैसला सुनाया,

"इस प्रकार, विदेशी अवार्ड भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है और न्याय की मूल धारणा के विपरीत है, क्योंकि मध्यस्थों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद मौखिक सुनवाई से इनकार कर दिया था। ऐसा अवार्ड भारत में लागू नहीं है।"

यह मानते हुए कि एक विदेशी मध्यस्थ अवार्ड को भारत में लागू होने के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 48 में निर्धारित परीक्षणों को पास करना होगा, अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 49 के तहत विदेशी अवार्ड डिक्री बन जाता है, जब वह धारा 48 के मस्टर को पास करता है।

न्यायालय ने माना कि निष्पादन न्यायालय ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 48 के दायरे की सराहना नहीं करने में घोर गलती की है। इस प्रकार, न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी।

केस टाइटल: आईटीसी लिमिटेड- इंटरनेशनल बिजनेस बनाम वाइड ओशन शिपिंग सर्विस लिमिटेड।

दिनांक: 29.07.2022 (तेलंगाना हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के वकील: जी.वी.एस. गणेश

प्रतिवादी के लिए वकील: ए वेंकटेश

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