अपराध करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को कहा कि अपराध के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सीआरपी की धारा 439 के तहत दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत का भय या गंभीर रूप से घायल करने का भय दिखाकर जबरन वसूली करना) और आईपीसी की धारा 354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दर्ज एफआईआर 4444/220 में जमानत मांगी गई थी। आईपीसी और धारा 66-सी (पहचान के लिए सजा चोरी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पुलिस स्टेशन शाहबाद, जिला हरदोई।

मामला

प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार शिकायतकर्ता एक स्कूल में पढ़ रही है, जहां आरोपी आवेदक भी अध्ययन कर रहा है।

आरोपी-आवेदक ने शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर प्राप्त किया और अभियोजन पक्ष को गंदे और अश्लील संदेश भेजने शुरू किए।

उसने उसके इंस्टाग्राम और स्नैप-चैट आदि को हैक कर लिया। उसने उसे इंस्टाग्राम से अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे और शिकायतकर्ता के स्नैप-चैट के लिंक को अन्य छात्रों / लड़कों को भेज भी दिया।

वह 1090 डायल करके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायतकर्ता पर दबाव बना रहा था। जब शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे 2 लाख रुपये की मांग की और धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दुर्घटना में उसके छोटे भाई को मार डालेगा।

उसने शिकायतकर्ता के फुटेज, ऑडियो और वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी और साथ ही यह भी धमकी दी कि अगर इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को दोहराया।

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने कहा,

"समाज में इस प्रकृति के अपराध में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभियुक्त-आवेदक पर युवा जीवन को नष्ट करने और बाधित करने का आरोप लगाया गया है। वह शिकायतकर्ता को धमकी दे रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। "

अपराध की जघन्यता और आरोपी-आवेदक की संलिप्तता को देखते हुए अदालत ने आरोपी-आवेदक को उस समय जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जब तक मुकदमे की सुनवाई शुरू होनी बाकी है और अभियोजन पक्ष की जांच अभी बाकी है।

इसके मद्देनजर वर्तमान जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।