अदालत के आदेश का पालन करने की आड़ में राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है: केरल हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता वीएम सुधीरन ने याचिका दायर की

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वी.एम. सुधीरन ने सरकार पर चल रहे अवमानना ​​मामले में अदालत के आदेशों के अनुपालन के नाम पर राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया गया।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने रजिस्ट्री को समीक्षा याचिका को क्रमांकित करने का निर्देश देते हुए कहा:

"इस न्यायालय ने किसी भी एजेंसी को राज्य में आउटलेट की संख्या बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे जो नीति अपनाते हैं, वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं केवल परिणाम चाहता हूं। राज्य में शराब की दुकानों का विस्तार करने का निर्णय सरकार का नीतिगत निर्णय है। यदि आपको कोई शिकायत है तो आपको इसे राज्य सरकार के सामने ले जाना चाहिए।"

समीक्षा याचिका एडवोकेट कलीस्वरम राज के माध्यम से दायर की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि सरकार अवमानना ​​मामले में अदालत के हस्तक्षेप की आड़ में आउटलेट्स की संख्या बढ़ा रही है।

सरकारी वकील एस. कन्नन राज्य की ओर से पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन मामले में BEVCO की ओर से पेश हुए।

ये घटनाक्रम नागरिकों को BEVCO आउटलेट्स से शराब खरीदने के लिए एक सम्मानजनक तरीका प्रदान करने के न्यायालय के आदेश को लागू न करने के संबंध में एक अवमानना ​​​​याचिका के रूप में सामने आया। इसने इन दुकानों के सामने लोगों की भीड़ का भी उल्लेख किया। यह आदेश चार साल पहले पारित किया गया था।

इस मामले में कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करने को लेकर यह दूसरी अवमानना ​​याचिका है।

पीठ पिछले कई महीनों से मामले में प्रगति की प्रभावी निगरानी कर रही है और राज्य में शराब की दुकानों के काम करने के तरीके में कई बदलाव लाए गए हैं।

केस शीर्षक: माई हिंदुस्तान पेंट्स बनाम एस. अनंतकृष्णन आईपीएस