स्मार्त ब्राह्मण नहीं एक धार्मिक संप्रदाय: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्मार्त ब्राह्मण केवल एक जाति/समुदाय थे, यह बिना किसी ऐसी विशेषता के है, जो उन्हें तमिलनाडु राज्य के अन्य ब्राह्मणों से अलग करता था। इस प्रकार, उन्हें एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता और वे संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं।

मदुरै खंडपीठ के जस्टिस आर विजयकुमार स्मार्त ब्राह्मण समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा संचालित एक संस्था के लिए अल्पसंख्यक दर्जा का दावा करने वाले एक आवेदन पर विचार कर रहे थे। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि वे तमिलनाडु राज्य में स्मार्त ब्राह्मणों के रूप में एक संप्रदाय का गठन करते हैं। अदालत ने माना कि मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लाभों को लागू करके मुख्य रूप से तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी स्कूल विनियम अधिनियम 1973 के प्रावधानों से बाहर निकलने के लिए दायर किया गया था।

पृष्‍ठभूमि

अपीलकर्ता मूल वादी हैं, जिन्होंने घोषणा की राहत के लिए प्रधान जिला मुंसिफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वादी अपने अल्पसंख्यक चरित्र के कारण अनुच्छेद 25(1), अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रदत्त लाभों और विशेषाधिकारों के हकदार हैं।

हालांकि निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था। अपील पर अधीनस्थ न्यायाधीश ने निचली अदालत के निष्कर्षों से सहमति जताई और अपील खारिज कर दी। इसलिए वादी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता का तर्क

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्मार्त ब्राह्मणों के पास श्री आदि शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतम का एक विशेष दर्शन है।

उनकी पूजा और रहन-सहन का तरीका मुख्यधारा के हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। स्मार्त ब्राह्मणों की मृत्यु पर होने वाले समारोह भी मुख्यधारा के हिंदुओं से अलग हैं। उन्होंने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2014) 5 एससीसी 75 में सुप्रीम कोर्ट और मारीमुथु दीक्षतर बनाम राज्य 1952 1 एमएलजे पृष्ठ 557 पर भरोसा किया, जहां अदालतों ने माना है कि स्मार्त ब्राह्मण एक संप्रदाय का गठन करते हैं।

इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि स्मार्त ब्राह्मण एक संप्रदाय थे, इसलिए संस्था संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत सुरक्षा पाने की हकदार थी। यह सुरक्षा सिर्फ इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि संस्था को तमिलनाडु राज्य से अनुदान मिला है।

प्रतिवादी का तर्क

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 के अधिनियमन के बाद, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करता है, अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है, और उसके लिए एक दीवानी मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि तमिलनाडु राज्य में स्मार्त ब्राह्मण किसी विशेष धार्मिक विश्वास का पालन नहीं कर रहे, जो अन्य हिंदुओं से पूरी तरह अलग हो।

न्यायालय का अवलोकन

अदालत ने कहा कि भले ही प्रतिनिधि की क्षमता में मुकदमा दायर किया गया हो लेकिन यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आदेश एक नियम 8 सीपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस आशय का एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अदालत से प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी गई थी।

इसके अलावा, गवाहों के मौखिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि स्मार्त ब्राह्मण मुख्यधारा के हिंदू धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं के अलावा किसी भी विशिष्ट या विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करते हैं। स्मार्त ब्राह्मणों द्वारा जो कहा जाता है वह अन्य ब्राह्मणों द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है।

अदालत ने एसपी मित्तल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1983) एक SCC पृष्ठ 51, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां अदालत ने निम्नानुसार देखा था:

"80. संविधान के अनुच्छेद 26 में "धार्मिक संप्रदाय" शब्द "धर्म" शब्द से अपना रंग लेना चाहिए और यदि ऐसा है, तो अभिव्यक्ति "धार्मिक संप्रदाय" को भी तीन शर्तों को पूरा करना होगा:

(1) यह उन व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वासों या सिद्धांतों की एक प्रणाली है, जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, जो कि एक सामान्य विश्वास है;

(2) सामान्य संगठन; और

(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम"

इस निर्णय का पालन मद्रास हाईकोर्ट ने अपने बाद के निर्णयों में भी किया था। अदालत ने माना कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया था कि वे ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह थे जिनके पास विश्वास या सिद्धांत की एक विशेष प्रणाली है। उन्होंने यह भी स्थापित नहीं किया था कि उनका एक सामान्य संगठन है या उनका एक स्वतंत्र पदनाम या एक विशिष्ट नाम है। इस प्रकार, उन्हें एक संप्रदाय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

केस टाइटल: Smartha Barhmins living in the State of Tamil Nadu practicing and propagating the Religious Philosophy and tents of Advaitha Philosophy through P.S Sundaram and others v. Union of India and others

केस नंबर: SA No. 1609

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 249

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