एडल्ट कंटेंट मामले में शर्लिन चोपड़ा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की

अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने मुफ्त अश्लील वेबसाइटों पर 'वयस्क सामग्री' प्रकाशित करने के लिए अपने खिलाफ लगे अश्लीलता के आरोपों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। अपनी याचिका में शर्लिन चोपड़ा ने का दावा किया है कि सामग्री एक सदस्यता-आधारित अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल के लिए थी और वह वास्तव में चोरी का शिकार है।

हालांकि इससे पहले अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत को सेशन कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि एक आत्मनिर्भर महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने चुनिंदा समूह के अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एडल्ट कंटेंट बनाती है और उस कंटेंट को प्री-पोर्न वेबसाइट पर प्रकाशित करती है, जिससे यह आसानी से और मुफ्त में देखने के लिए उपलब्ध हो सके।

न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए पोस्ट कर दी है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि तब तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।

67 वर्षीय एक सेवानिवृत्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी मधुकर केनी ने 31 अक्टूबर, 2020 को एक पेन ड्राइव और कई वयस्क सामग्री प्लेटफार्मों के खिलाफ साइबर पुलिस में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब चोपड़ा का नाम एक सर्च इंजन में दर्ज किया गया, तो उसके अश्लील वीडियो स्क्रीन पर आ गए।

चोपड़ा पर 22 अन्य लोगों के साथ कफ परेड, मुंबई में नोडल साइबर पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 292 (अश्लीलता), धारा 67 और 67ए (यौन स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना) और महिला (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धाराओं के तहत 6 नवंबर, 2020 को मामला दर्ज किया गया था।

अधिवक्ता चरणजीत चंदरपाल के माध्यम से दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में चोपड़ा ने खुद को एक व्यवसायी महिला और कलाकार बताया है।

"आवेदक एक स्व-निर्मित निर्माता-अभिनेता और सामग्री निर्माता है, जो (ए) फिल्में, लघु फिल्म, भारतीय बाजार के लिए वेब-सीरीज और (बी) के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में वयस्क सामग्री के लिए सदस्यता आधारित वैश्विक वेबसाइट अर्थात् ओनली फैंस के माध्यम से बनाती है।"

चोपड़ा ने कहा है कि उनका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस से कभी उनसे संपर्क नहीं किया गया और मौजूदा स्थिति में वह आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित हैं।

चोपड़ा का कहना है कि वह दो कंपनियों में निदेशक हैं और एक अन्य वयस्क प्रसारण कंपनी की वेबसाइट के लिए भी सामग्री बनाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार, वेबसाइट ने अपने मनोरंजनकर्ताओं या यौनकर्मियों के हाथों में वयस्क के लिए मनोरंजन रखा है।

लेख में लिखा है कि,

"इसे पोर्न का पेवेल कहते हैं।"

अपने आवेदन में चोपड़ा ने कहा है कि एफआईआर में संदर्भित की जा रही स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पोर्न साइट की सामग्री सभी पायरेटेड है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। वह मूल प्लेटफ़ॉर्म पर केवल एक सामग्री प्रदाता है।

याचिका में आगे कहा गया,

"सामग्री प्रदाता कंपनी कंटेंट प्रदान करती है, जिसका समझौते के तहत भुगतान किया जाता है। जिन उल्लंघनकर्ताओं ने कंपनियों से इस कंटेंट को चुराया है, वे पोर्न साइटों पर समान रूप से स्वतंत्र रूप से कंटेंट उपलब्ध कराते हैं।"

आगे कहा गया,

"कोई भी सामग्री प्रदाता सीधे या स्वतंत्र रूप से इसे वितरित नहीं करता है।"

उल्लंघनकर्ताओं के संबंध में कई शिकायतें करने का दावा करते हुए चोपड़ा का कहना है कि साइबर पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता ने इस साइबर चोरी की अनदेखी की है।

पुलिस की ओर से जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए चोपड़ा का कहना है कि उसे "संदेह का लाभ" नहीं दिया गया, जो "एक मामले में प्रारंभिक जांच के माध्यम से जो उच्च स्तर की पायरेसी और कॉपीराइट के उल्लंघन की पुष्टि करता है।"

चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने उल्लंघनकर्ताओं द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना किया है, जो सब्सक्राइब आधारित वेबसाइटों से सामग्री डाउनलोड करते हैं, वॉटरमार्क हटाते हैं और वीडियो को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराते हैं।

अपने आवेदन में वह यह भी कहती हैं कि वह "ऑनलाइन बदमाशों" की गतिविधियों का खुलासा करने का इंतज़ार कर रही है। इसके साथ ही वह साइबर पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में भी शिकायत कर रही है, क्योंकि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

चोपड़ा के आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता यह नहीं समझ पाया है कि असली अपराधी कौन है।

उन्होंने कहा,

"इस संबंध में कानून में सुधार की आवश्यकता है, जो कानून ऐसी सामग्री को देखने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं करता है।"