कोरोना की दूसरी लहर- कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सभी मामलों की वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए मंगलवार को अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश पर कलकत्ता की प्रिंसिपल सीट, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में बेंच पर अगले आदेश तक 14 अप्रैल 2021 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया।

अधिसूचना 8 अप्रैल, 2021 की पूर्ववर्ती अधिसूचना को संशोधित करती है, जिसमें 30 अप्रैल तक सुनवाई के फिजिकल और आभासी मोड सहित हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

संशोधित अधिसूचना के अनुसार, न्यायालय के कामकाज के संबंध में नया संकल्प निम्नानुसार है:

"सभी अदालती कार्यवाही केवल आभासी मोड में होगी। यह माननीय न्यायाधीश का विकल्प होगा, यदि न्यायालय की कार्यवाही न्यायालय से या उसके आधिपत्य कक्ष से की जानी है। न्यायालय की समय-सारणी सुबह 10.30 बजे से दोपहर 01.15 बजे तक और 02.00 से 03.00 बजे तक होगी।"

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल / रजिस्ट्रार (मूल पक्ष) रोटेशन द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करेगा, ताकि किसी भी दिन 60% से अधिक उपस्थिति न हो।

इसके अलावा, रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है कि पूरे स्टाफ को रोटेशनल आधार पर ड्यूटी सौंपी जाए।

सरकार से यह भी अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के कर्मचारियों के टीकाकरण अभियान को जल्द से जल्द पूरा करें।

आगे के निर्देश निम्नानुसार हैं:

- सभी नई फाइलिंग तारीखों की एक संक्षिप्त सूची के साथ होनी चाहिए। इस मामले की सिनॉप्सिस के साथ इंपेग्ड निर्णय या कार्रवाई की एक प्रति 2 पृष्ठों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीपी और एपीपी न्यायालय के समक्ष रखने के लिए पीपी कार्यालय के माध्यम से एसीओ को केस डायरी का सारांश प्रस्तुत करेंगे। यदि खंडपीठ को मामले की डायरी के फिजिकल उत्पादन की आवश्यकता होती है, तो पीपी को आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

- उपरोक्त के विपरीत लागू नहीं होने वाली अन्य सभी सूचनाएं लागू रहेंगी।

- राज्य के सभी जिला न्यायाधीश वर्चुअल या हाइब्रिड मोड पर न्यायालयों के कामकाज को विनियमित करेंगे, कर्मचारियों की उपस्थिति और इस तरह से सीखा वकीलों की उपस्थिति को विनियमित करेंगे ताकि COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण सभी सावधानी बरतें। स्टाफ़ के टीकाकरण के मामले को भी स्थानीय प्रशासन के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

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