सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में विशेष सुविधा दी गई, फलों और सब्जियों की आपूर्ति जेल नियमों का उल्लंघन: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें फल और सब्जियां मुहैया कराकर उनके साथ 'तरजीही व्यवहार' किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि राज्य देश में किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दे सकता है।

न्यायाधीश ने कहा,

"इसलिए इस अदालत का प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि तिहाड़ जेल नंबर 7 के कर्मचारियों द्वारा डीजीपी जेल या किसी प्राधिकरण के आदेश के बिना आवेदक को फल/सब्जियां डीपीआर 2018 के उल्लंघन में प्रदान की जा रही हैं, जहां आवेदक को फल और सब्जियां प्रदान करना भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में है, क्योंकि राज्य सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और जाति, पंथ, लिंग, धर्म, स्थिति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 1950 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जिसका मूल अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे गरीब हों या अमीर, पुरुष हों या महिला, उच्च जाति या निम्न जाति के हो।"

अदालत ने कहा कि तरजीही व्यवहार के बारे में उसकी टिप्पणी इस तथ्य से पुष्ट होती है कि तिहाड़ जेल नंबर 7 के महानिदेशक (जेल) और लगभग 26 अधिकारियों को हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया और अधीक्षक, जेल नंबर 7 को निलंबित कर दिया गया। अदालत ने कहा कि इसी प्रथम दृष्टया से पता चलता है कि तिहाड़ जेल के जेल नंबर 7 के अधिकारी "डीपीआर 2018 का उल्लंघन करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते आवेदक को फल और सब्जियां प्रदान करके अधिमान्य उपचार प्रदान कर रहे थे।"

अदालत ने यह भी कहा कि जेल नियमों के अनुसार, तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा जैन को उनके धार्मिक उपवास के कारण फल या सब्जियां उपलब्ध कराने के प्रभाव का कोई आदेश नहीं है।

अदालत ने कहा,

"तथ्य यह है कि आवेदक अब 03.11.2022 से जेल कैंटीन से फल और सब्जियां खरीद रहा है, जो तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा अनुबंध "ए" में रिकॉर्ड किए गए बिलों के अनुसार है और तिहाड़ के अधिकारियों के निलंबन/स्थानांतरण के बाद यह आवेदन दायर किया है। जेल प्रशासन प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में स्थापित करता है कि तिहाड़ जेल के मौजूदा अधिकारियों ने डीपीआर 2018 का उल्लंघन करते हुए आवेदक को वरीयता उपचार प्रदान करना बंद कर दिया है, जो पहले आवेदक को दिया जा रहा है।

विशेष न्यायाधीश ने जैन के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि फलों, सब्जियों और सूखे मेवों के बंद होने के कारण आप नेता का वजन एक सप्ताह में दो किलोग्राम और कारावास के दिन से अब तक कुल 28 किलोग्राम वजन कम हुआ है।

यह देखते हुए कि वजन कम करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, अदालत ने कहा कि इसका कारण यह है कि जैन ने कारावास के पहले दिन से जेल में नियमित भोजन नहीं किया।

जज ने कहा,

"जो व्यक्ति नियमित भोजन का सेवन नहीं करता है, उसका वजन कम होना तय है। यहां तक ​​कि जब कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है तो आहार विशेषज्ञ भी उसे फल और सब्जी आहार का सुझाव देता है। आवेदक नियमित भोजन लेने के लिए 11.11.2022 से तिहाड़ जेल के मेडिकल अधिकारी द्वारा दी गई सलाह का भी पालन नहीं कर रहा है। भले ही आवेदक ने आवेदन के पैरा 5 में स्वयं दावा किया हो कि डीपीआर 2018 के नियम 342 के अनुसार, उसे सीनियर मेडिकल अधिकारी द्वारा सलाह के अनुसार आहार प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए वजन कम होना आवेदक के नियमित भोजन नहीं करने के कारण है और इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है।"

आप नेता को राहत देने से इंकार करते हुए अदालत ने हालांकि कहा कि जब भी वह अपने धर्म के अनुसार धार्मिक उपवास करने की इच्छा दिखाता है तो वह जेल प्रशासन को इसके बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा, जिसके बाद प्रासंगिक जेल नियमों के अनुसार अधिकारियों द्वारा इस पर फैसला किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

".... यदि आवेदक को धार्मिक उपवास रखने की अनुमति दी जाती है तो उसे डीपीआर 2018 के नियम 341 के अनुसार सरकार के आदेश के अनुसार खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी।"

अदालत ने कहा कि डीपीआर 2018 के नियम 1142 की भाषा से यह स्पष्ट है कि धार्मिक उपवास रखने के लिए कैदी को अनुमति लेनी होती है और यदि कैदी को धार्मिक उपवास रखने की अनुमति है तो केवल अतिरिक्त भोजन जैसे कि डीपीआर 2018 के नियम 341 के तहत बंदियों को फल/सब्जी उपलब्ध कराई जा सकती है।

अदालत ने इस संबंध में कहा,

"मौजूदा मामले में न तो आवेदक के उपवास रखने की इच्छा दिखाने का कोई अनुरोध रिकॉर्ड में रखा गया और न ही डीजी, जेल या किसी भी प्राधिकरण का कोई आदेश आवेदक को धार्मिक उपवास रखने की अनुमति देता है, जैसा कि उसके धर्म में आवेदक को फल/सब्जियां प्रदान करने किलए कहा गया है। इसलिए डीपीआर 2018 के अनुसार, तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा आवेदक को उसके धार्मिक उपवास के कारण फल/सब्जियां प्रदान करने के प्रभाव का कोई आदेश नहीं है।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि तिहाड़ जेल नंबर 7 के मेडिकल अधिकारी ने 11 नवंबर को आवेदक के स्वास्थ्य की जांच की और सूखे मेवों को बंद करने की सलाह दी और आवेदक को तिहाड़ जेल में उपलब्ध नियमित भोजन लेने की सलाह दी।

अदालत ने कहा,

"चूंकि तिहाड़ जेल नंबर 7 के मेडिकल अधिकारी द्वारा सूखे मेवों पर रोक लगाई गई, इसलिए यह अदालत अपने विवेक से डॉक्टर की सलाह को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। मेडिकल अधिकारी सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो निर्धारित आहार की सलाह दे सकता है। बंदियों/कैदियों के स्वास्थ्य का अवलोकन करने के बाद बंदियों को मेडिकल अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2022 को आवेदक को जो भी आहार/पूरक निर्धारित किया गया है, वह आवेदक के स्वास्थ्य के सर्वोत्तम हित में किया जाना चाहिए ताकि वह जेल में तंदरुस्त रहे। इसलिए मेडिकल अधिकारी की दिनांक 11.11.2022 की सलाह में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता, जिसमें आवेदक के सूखे मेवों को रोका जा सके।'