आरएसएस मानहानि मामला : ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी को 2014 के मामले में पेशी से स्थायी छूट दी
ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी द्वारा दायर 2014 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने से स्थायी छूट दे दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एलसी वाडिकर ने कुछ शर्तों के साथ छूट के गांधी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।
गांधी ने 2014 में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के एक स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध पर एक निजी शिकायत दर्ज की और उन पर आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया।
गांधी ने एडवोकेट एनवी अय्यर के माध्यम से 2022 में यह कहते हुए छूट मांगी कि वह दिल्ली के निवासी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और उन्हें नियमित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। आवेदन दाखिल करने के बाद से गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के कारण संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जयवंत ने अपनी याचिका का विरोध करने के लिए गांधी की हाल की सजा और बाद में संसद से अयोग्यता का हवाला दिया।
अदालत ने इस शर्त पर छूट दी कि गांधी अंडर टैकिंग दें कि उनके वकील हर सुनवाई में पेश रहेंगे और उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई करेंगे।
इसके अलावा, गांधी को जब भी अदालत द्वारा निर्देशित किया जाए, पेश होना पड़ेगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
अदालत 3 जून से मामले में एविडेंस दर्ज करना शुरू करेगी। मामले की सुनवाई 2018 में शुरू हुई जब गांधी ने "दोषी नहीं होने" का अनुरोध किया और माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
केस टाइटल - राजेश कुंटे बनाम राहुल गांधी