"संपत्ति का अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है": जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर "जबरन" कब्जा करने के लिए सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, एक निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए यूटी प्रशासन पर 10 लाखरुपये का जुर्माना लगाया है।

चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस जाविद इकबाल वानी की खंडपीठ ने कहा,

"यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि संपत्ति का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के समान है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

न्यायालय ने प्रशासन को उक्त भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए वर्ष 2017 से 2021 तक यानी 5 वर्ष के लिए 3 महीने के भीतर प्रति वर्ष एक लाख रुपये की दर से उपयोग और व्यवसाय के लिए टोकन किराये के मुआवजे का भुगतान का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता का विशिष्ट आरोप यह था कि 2017 में, आर एंड बी विभाग ने बांदीपोरा के जलपोरा सुल्तानपोरा सुंबल में लंबे स्टील गर्डर ब्रिज के निर्माण के लिए उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार या याचिकाकर्ता की सहमति से उक्त भूमि को औपचारिक रूप से प्राप्त किए बिना कब्जा कर लिया गया।

उन्होंने दलील दी कि जब से सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है, तब से उन्हें उक्त भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग ने अपने उत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार करते हुए किए गए दावे पर विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ता की भूमि स्टील गर्डर ब्रिज के निर्माण के लिए ली गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मुआवजे के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है और स्टाम्प शुल्क दर के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

तथ्यों और परिस्थितियों से संकेत लेते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमि को याचिकाकर्ता की सहमति के बिना और कानून में निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का सहारा लिए बिना जबरन कब्जा कर लिया गया है।

याचिकाकर्ता के मानव अधिकार का उल्लंघन करने और कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए उत्तरदाताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"...प्रतिवादी याचिकाकर्ता के मौ‌लिक मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और साथ ही साथ उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान आज प्रचलित स्टाम्प शुल्क दर से किया जाना चाहिए साथ-साथ इसके उपयोग और व्यवसाय के लिए किराये के मुआवजे का भुगतान 2017 से अब तक के ‌लिए किया जा सकता है।"

प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया था कि वे उक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने के बाद क्षेत्र में प्रचलित स्टाम्प शुल्क दर पर याचिकाकर्ता को देय मुआवजे का निर्धारण करें। प्रक्रिया को क्रमशः 3 महीने और 6 सप्ताह में पूरा किया जाना है।

अदालत ने निर्धारित समय के भीतर सरकार द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में कठोर कदम उठाने का संकेत भी दिया।

केस टाइटल: शब्बीर अहमद यातू बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

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