पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक वीडियो में धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के आरोप में पंजाबी सिंगर मिस पूजा और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर मिस पूजा, एक्टर हरीश वर्मा और अन्य के खिलाफ उनके 2018 के म्यूजिक वीडियो 'जीजू' में यमराज को नशे में पति के रूप में चित्रित करके कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।

वकील की शिकायत पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रूपनगर के पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए, 499 और 500 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जस्टिस अमन चौधरी की पीठ ने कहा,

“वर्तमान मामलों में शामिल दो जर्मन पहलुओं का पालन नहीं किया गया, जिससे मजिस्ट्रेट बेखबर प्रतीत होता है, पहले; यह देखते हुए कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किए बिना शिकायतकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दाखिल करना शुरू कर दिया।“

दूसरे, इसके साथ शिकायतकर्ता का विधिवत शपथ पत्र भी नहीं है, जैसा कि आवश्यक है, ललिता कुमारी, साकिरी वासु और प्रियंका श्रीवास्तव के मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से और सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए इन दोनों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

अदालत एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। यह आरोप लगाया गया कि 2018 के म्यूजिक वीडियो में सिंगर और एक्टर्स द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिसमें पूजा को अपने शराबी पति की पिटाई करते हुए दिखाया गया, जिसे वह यमराज समझती है।

पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा,

"मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश में विवेक लगाने का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से गायब है, जैसा कि स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने आरोपों की सच्चाई और सत्यता को न तो आत्मसात किया और न ही सत्यापित किया। केवल यह उल्लेख किया कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, वह भी प्रश्नगत गीत को देखे बिना, जिसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जबकि यह तय है कि इस तरह के कृत्य में एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया प्रयास होना चाहिए।

न्यायालय ने रामजीलाल मोदी बनाम यूपी राज्य का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

"धारा 295ए नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान के प्रयास के किसी भी कार्य को दंडित नहीं करती है, लेकिन यह केवल दंडित करती है। नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के वे कार्य या उन प्रकार के प्रयास, जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हैं।

अदालत ने कहा,

"नतीजतन, वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश और साथ ही रजिस्टर्ड एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।"

केस टाइटल: पूजा @ गुरिंदर कौर कैंथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: CRM-M-19106-2018 में याचिकाकर्ताओं के लिए के.एस. डडवाल और CRM-M-19760 और 20644-2018 में याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट अंकुर मित्तल, ललित सिंगला और कुशलदीप कौर मनचंदा।