पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'निकट संबंधी' नहीं रहने वाले लोगों के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 के तहत 'निकट संबंधियों' की परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों के बीच किडनी के 'स्वैप ट्रांसप्लांट' की अनुमति दी है, जो एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की एकल पीठ ने यह देखते हुए कि भले ही 'सास और दामाद' अधिनियम के अनुसार 'निकट संबंधी' की परिभाषा में नहीं आते, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति देते हुए कहा:

"अधिनियम की धारा 9 (3) (ए) के उद्देश्य को कठोर, हठधर्मिता और लांछन वाली व्याख्या से पराजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो विवाह से संबंधित हैं और उनमें समान प्रेम और स्नेह होगा।"

याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 किडनी की बीमारी से पीड़ित है और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता नंबर 4, याचिकाकर्ता नंबर 1 की सास है और याचिकाकर्ता नंबर 3 की पत्नी याचिकाकर्ता नंबर 2 अपनी किडनी दान करने के लिए सहमत हुए। हालांकि, याचिकाकर्ता नंबर 1 और 4 के बीच जैविक असंगति के कारण याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 के बीच ट्रांसप्लांट संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता नंबर 1 और 3 के बीच क्रॉस-ओवर अनुकूलता का पता चलने पर और याचिकाकर्ता नंबर 2 और 4, दाता - याचिकाकर्ता नंबर 3 और 4, स्वेच्छा से और प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से याचिकाकर्ता नंबर 2 को अपनी किडनी दान करने के लिए सहमत हुए। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने 1994 के एक्ट आर/डब्ल्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स, 2014 के तहत 'स्वैप ट्रांसप्लांटेशन' के लिए आवेदन किया, जिसे अस्पताल, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की प्राधिकरण समिति ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले में अंगों की अदला-बदली संभव नहीं है, क्योंकि 'सास' और 'दामाद' को 'निकट संबंधी' नहीं कहा जा सकता।

उनके आवेदन की अस्वीकृति पर याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण समिति के निर्णय को रद्द करते हुए 'स्वैप ट्रांसप्लांटेशन' में शामिल होने की मंजूरी देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्राधिकरण समिति का निर्णय अधिनियम की वस्तु की अनदेखी में पारित किया गया, जो कुलदीप सिंह और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005) 11 एससीसी 122 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मेडिकल उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के विनियमन के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार को रोकने के लिए निर्देश प्रदान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में किसी भी व्यावसायिक तत्व की अनुपस्थिति और पूरी तरह से मानवीय व्यवस्था होने के कारण समिति के पास उनके आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कठोर या हठधर्मिता दृष्टिकोण को अपनाया या बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और यह कि समिति अपने निर्णय के माध्यम से बड़े सार्वजनिक कारण और चिंता को ध्यान में रखने में विफल रही है।

उत्तरदाताओं की दलीलें

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि प्राधिकरण समिति द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या अनुपयुक्तता नहीं है, क्योंकि समिति ने अधिनियम और नियमों के सख्त अनुपालन के भीतर काम किया।

रूलिंग

न्यायालय ने अंगों में वाणिज्यिक लेनदेन को रोकने के लिए बनाए अधिनियम के उद्देश्य पर ध्यान देने के बाद कहा कि अदला-बदली प्रत्यारोपण के मामलों में जिस ट्रायल को पूरा करना है, वह प्रत्यारोपण में व्यावसायिक तत्व की संभावना को खारिज करना है।

न्यायालय ने कहा:

"मानव जीवन के नुकसान को केवल तकनीकीताओं की वेदी पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इससे भी अधिक जब इस तरह की अदला-बदली में वाणिज्यिक लेनदेन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता नंबर 1 के लिए दाता उसकी सास है और इस तरह यह नहीं माना जा सकता कि उक्त दाता व्यावसायिक कारणों से अपनी किडनी दान करने के लिए सहमत हो गया।"

अदालत ने कहा,

"सामाजिक पारिवारिक बंधन; भारतीय उप-महाद्वीप में सामाजिक ताने-बाने और पारिवारिक संरचना को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और पति या पत्नी के परिवार से ऐसे रिश्तेदारों को पूरी तरह से दूर या पूरी तरह से असंबंधित के रूप में अलग नहीं किया जा सकता है।"

तदनुसार, हाईकोर्ट ने अपने निहित और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण समिति के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अपने गुर्दे की अदला-बदली करने की अनुमति दे दी।

केस टाइटल: अजय मित्तल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

साइटेशन: CWP NO.26361/2022

कोरम: जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें