आर्बिट्रेटर द्वारा साझेदारी के किसी विवाद को सुलझाने की शक्ति पार्टनरशिप डीड के क्लाज में प्रवाह के रूप में होती है : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टनरशिप डीड में जो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का प्रावधान करता है, विवाद को हल करने के लिए आर्बिट्रेटर की शक्ति पार्टनरशिप डीड की धाराओं से प्रवाहित होती है।

जस्टिस एस जी पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमीला द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसने मृतक साथी हाजी इब्राहिम की दूसरी पत्नी होने का दावा किया और फर्म के विघटन की मांग की और उस फर्म की संपत्ति में हिस्सा मांगा, जिसमें मृतक भागीदार था। उन्होंने इस संबंध में एकमात्र आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग की।

याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि हाजी एस. इब्राहिम पार्टनरशिप फर्म के प्रबंध भागीदार थे, फर्म में उनकी 45% हिस्सेदारी थी और उन्होंने पूरी तरह से मेडिकल केंद्र की स्थापना के लिए निवेश किया। उसकी मृत्यु पर याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी होने के नाते उसने प्रतिवादियों से पार्टनरशिप को पुनर्गठित करने का अनुरोध किया और याचिकाकर्ता ने फर्म की संपत्तियों के विभाजन का भी दावा किया।

हालांकि, जब प्रतिवादियों ने इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता को आर्बिट्रेशन क्लॉज-18 (समझौते के) को लागू करते हुए कानूनी नोटिस जारी किया गया और प्रतिवादियों को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए सहमति देने के लिए कहा।

जैसा कि उत्तरदाताओं ने इनकार कर दिया, उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) और (6) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया, पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र आर्बिट्रेटर के रूप में जिला न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रार्थना की।

उत्तरदाताओं ने स्वर्गीय हाजी इब्राहिम की पत्नी के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति से इनकार किया। कहा गया कि स्वर्गीय हाजी इब्राहिम ने याचिकाकर्ता से कभी शादी नहीं की और याचिकाकर्ता उनके घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इस प्रकार जब तक वह दिवंगत हाजी इब्राहिम की पत्नी के रूप में अपनी हैसियत साबित नहीं करती, वह आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग नहीं कर सकती।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता आर्बिट्रेशन क्लॉज का आह्वान कर सकता है और आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग कर सकता है, पार्टनरशिप डीड के क्लॉज -13 के बाद से कोई आर्बिट्रेशन विवाद नहीं है, जिसमें कहा जाएगा कि मृत्यु, सेवानिवृत्ति, दिवालिएपन या पहले साथी के पागलपन की स्थिति में (अर्थात हाजी एस. इब्राहिम) फर्म को भंग नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे अन्य भागीदारों द्वारा जारी रखा जाएगा और उसके लाभ का हिस्सा पूंजी खाता और संपत्ति शेष भागीदारों को समान रूप से स्थानांतरित कर दी जाएगी।

यह इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

"फर्म के भागीदार पार्टनरशिप डीड की शर्तों या खंडों से बंधे हैं, जब तक कि यह कानून के विपरीत न हो। हालांकि पार्टनरशिप डीड में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन आर्बिट्रेटर पार्टनरशिप डीड की शर्तों के अनुसार विवाद या विवादों को सुलझा सकता है। पार्टनरशिप डीड की धाराओं से विवाद को हल करने के लिए आर्बिट्रेटर की शक्ति प्रवाहित होती है।

इसमें कहा गया,

"जब पार्टनर्स खुद 15.06.2020 के पार्टनरशिप डीड के तहत सहमत हो गए हैं कि पहले पार्टनर (यानी स्वर्गीय हाजी इब्राहिम) की मृत्यु पर फर्म को भंग नहीं किया जाएगा और बाकी पार्टनर्स और पहले पार्टनर के हिस्से को जारी रखा जाएगा। लाभ, पूंजी खाता शेष और फर्म की संपत्ति शेष भागीदारों को समान रूप से हस्तांतरित की जाएगी, याचिकाकर्ता फर्म के विघटन की मांग नहीं कर सकता है और फर्म की संपत्ति के विभाजन की मांग नहीं कर सकता।

जहां तक याचिकाकर्ता की स्थिति का संबंध है, पीठ ने कहा,

"1996 के अधिनियम की धारा 40 के संदर्भ में कानूनी प्रतिनिधि आर्बिट्रेटर लागू कर सकता है। क्या याचिकाकर्ता कानूनी प्रतिनिधि है, जो दावा करता है कि वह दिवंगत हाजी एस. इब्राहिम की दूसरी पत्नी है, इसका फैसला किया जाना है, क्योंकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की स्थिति को दिवंगत हाजी एस. इब्राहिम की दूसरी पत्नी के रूप में नकार दिया है।

विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (2021) 2 एससीसी 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, जिसमें यह इंगित किया गया कि ऐसे विषय हैं, जो आर्बिट्रेशन योग्य हैं और जो आर्बिट्रेशन योग्य नहीं हैं।

पीठ ने कहा,

"मामले में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति विवाद के अधीन है और याचिकाकर्ता को अभी यह स्थापित करना है कि वह स्वर्गीय हाजी एस. इब्राहिम के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक है। माना कि याचिकाकर्ता द्वारा विभाजन के लिए दायर ओएस नंबर 217/2021 में मुकदमा लंबित है, जिसमें याचिकाकर्ता की स्थिति निर्धारित की जाएगी। कानूनी प्रतिनिधि या दिवंगत हाजी इब्राहिम की पत्नी के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति के निर्धारण पर ही, याचिकाकर्ता आर्बिट्रेशन क्लॉज को लागू कर सकता है, यदि याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि कोई मनमाना विवाद है।

आगे यह देखते हुए कि खंड -13 (साझेदारी समझौते का) पहले भागीदार की मृत्यु पर साझेदारी फर्म के विघटन के लिए प्रदान नहीं करेगा और पहले भागीदार के लाभ के हिस्से पूंजी खाते की शेष राशि और संपत्ति को शेष भागीदारों के बीच समान रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रदान करेगा।

बेंच ने आयोजित किया,

"उपरोक्त खंड के संदर्भ में याचिकाकर्ता जो फ़र्म के पहले भागीदार स्वर्गीय हाजी इब्राहिम की दूसरी पत्नी के रूप में दावा करती है, फर्म के विघटन की मांग करने और फर्म की संपत्तियों के विभाजन का दावा करने की स्थिति में नहीं होगी।”

केस टाइटल: जमीला और सुलिया अफसा और अन्य

केस नंबर : सिविल एमआईएससी याचिका नंबर 500/2021

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 198/2023

आदेश की तिथि: 16-05-2023

प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केतन कुमार और उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता सचिन बी.एस.

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