पुलिस थाने में बर्बरता तभी रुकेगी जब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस थाने में बर्बरता तभी रुकेगी जब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन एक ऐसी घटना पर फैसला सुना रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे एक रेलिंग से जंजीर से बांध दिया गया और जब उसने अपनी शिकायत की पावती मांगी तब उस पर वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे एक अधिकारी के कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा दिया गया।

यह सूचित किए जाने पर कि उस व्यक्ति पर अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के अपराध का आरोप लगाया गया है, एकल न्यायाधीश ने कहा,

"क्या आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि एक आदमी एक पुलिस स्टेशन में आया और एक अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए बल प्रयोग किया? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायत करने आए एक नागरिक को रेलिंग से जंजीर से बांध दिया गया और फिर थप्पड़ मारा गया। यह केरल पुलिस अधिनियम की धारा 117 (ई) के तहत पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा डालने का अपराध आता है। इस तरह का आचरण 18 वीं शताब्दी के समान है।"

न्यायाधीश को संदेह है कि पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 117 (ई) के तहत मामला लंबित रख रही है ताकि बाद में उस अधिकारी के खिलाफ अपने आरोपों को खत्म करने के लिए उसके साथ बातचीत कर सके जिसने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

कोर्ट ने कहा,

"अगर आप चाहते हैं कि अधिकारी कानून के शासन से डरें, तो ऐसे मामलों में राज्य को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी।"

बेंच ने यह भी कहा,

"मैं किसी भी नागरिक को दूसरे से कम महसूस नहीं होने दे सकता। जब भी मैं ऐसा होते हुए देखूंगा, मैं कदम बढ़ाऊंगा।"

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि उत्पीड़न के लिए पिछले कुछ महीनों में पुलिस बल को बार-बार फटकारने के बावजूद पुलिस की बर्बरता के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं।

न्यायाधीश द्वारा यह इंगित किया गया कि पुलिस स्टेशनों को इस तरह से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस तरह की बर्बता को केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब स्टेशनों पर कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की कि पुलिस अब शिकायतकर्ता के दावों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए इस साल फरवरी में हुई घटना के एक सीसीटीवी फुटेज को "पुनर्प्राप्त" करने का प्रयास कर रही है, हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वीडियो मई में उपलब्ध नहीं था।

डीवाईएसपी ने एक रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की आंतरिक जांच का विवरण देते हुए इसे प्रस्तुत किया था, जिनमें से एक एसएचओ भी था।

यह पुलिस महानिरीक्षक (IGP) द्वारा एक ज्ञापन में प्रस्तुत किए जाने के बाद आया है कि केरल पुलिस अधिनियम की धारा 117 (e) के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले को खत्म का निर्णय लेने से पहले घटना के सीसीटीवी फुटेज को पुनः प्राप्त करना और उसका अध्ययन करना है। यह रिपोर्ट मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के निर्देश पर दायर की गई थी।

कोर्ट ने कहा,

"यह बयान कुछ चिंता का विषय है क्योंकि 22 अक्टूबर, 2021 को दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि जब डीएसपी ने पूछताछ की तो फुटेज उपलब्ध था, पूरी घटना खुले में सामने आ गई होगी। डीवाईएसपी ने कहा था कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आईजीपी कैसे फुटेज को पुनः प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है या पुलिस इसकी तलाश में कहां जा रही है।"

अदालत ने पुलिस को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को उसके द्वारा झेले गए आघात और उत्पीड़न के लिए सार्वजनिक कानून के तहत मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए।

मामले को जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस का शीर्षक: राजीव के बनाम केरल राज्य एंड अन्य।