बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ जांच की मांग लेकर याचिका दायर, दशहरा रैली के लिए करोड़ों खर्च करने का आरोप

बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य के खिलाफ एमएमआरडीए मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए कथित रूप से "10 करोड़ रुपये या उससे अधिक" खर्च करने के लिए जांच की मांग की गई।

याचिका में कहा गया,

"सीबीआई/मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा/प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को देसरसा रैली (दशहरा रैली) में प्रतिवादी नंबर एक (एकनाथ शिंदे) के नेतृत्व में अपंजीकृत पार्टी द्वारा 5/10/2022 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा खर्च किए गए 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के फंड की जांच करने के लिए निर्देश दिया जाए।"

याचिकाकर्ता दीपक जगदेव ने दावा किया कि मुंबई से नागपुर तक निर्माणाधीन समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल रैली के समर्थकों को मुंबई लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करके और एमएसआरटीसी की अनुमति के बिना किया गया।

उन्होंने औरंगाबाद में हाईवे पर हुए हादसे का हवाला दिया, जिसमें 10 वाहन आपस में टकरा गए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से बीकेसी मैदान को किराए पर देने, गाने, टीज़र, 2000 होर्डिंग और खाने के पैकेट के लिए भारी खर्च किया गया।

याचिका में कहा गया,

"राज्य परिवहन को 10 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। अन्य खर्च प्रतिवादी नंबर एक द्वारा भुगतान किया गया। इसलिए प्रश्न उठता है कि धन का स्रोत क्या है ...।"

इसके अलावा, याचिका में कहा गया,

"अगर संजय राउत को 56 लाख रुपये और अनिल देशमुख को अपनी संपत्ति के 4.5 करोड़ रुपये के लिए जेल हो सकती है तो प्रतिवादी नंबर एक भी 10 करोड़ रुपये के लिए मानहानि (देय) है।"

यह आगे आरोप लगाया गया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस सार्वजनिक रैली के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च करके काले धन का इस्तेमाल किया गया हो। यह तर्क दिया गया कि काले धन के स्रोत और धन की जांच की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि पुलिस महानिदेशक को एमएसआरटीसी के अधिकारियों के साथ-साथ समृद्धि हाईवे का उपयोग करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लापरवाही के लिए आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता रैली के लिए की गई सभी बुकिंग के लिए आय स्रोतों के प्रकटीकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करता है।