ऑथिरिटी दिखाने या स्टेटस के लिए राज्य सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्रियों/विधायकों की याचिका पर नए सिरे से ऑडिट का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को 45 पूर्व मंत्रियों, सांसदों और अन्य व्यक्तियों के सुरक्षा खतरों के संबंध में नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। उक्त याचिकाकर्ताओं ने राज्य सुरक्षा कवर को वापस लेने, डाउनग्रेड करने और डी-कैटेगरीट करने के आदेशों को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस राज मोहन सिंह की पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की सुरक्षा प्रतीक के "प्राधिकार प्रदर्शित करने" या एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में "प्रकट स्थिति" के लिए नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा,

"करदाताओं के पैसे का उपयोग करके राज्य के खर्च पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तिगत सुरक्षा कवर का दावा अधिकार और शाश्वत रूप से नहीं किया जा सकता। विभिन्न एजेंसियों से खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा खतरे का आकलन किया जाना चाहिए और यदि संरक्षित व्यक्ति को एक वास्तविक खतरा है तो इनपुट के रूप में उसकी धमकी की धारणा पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, ताकि ऐसे किसी भी वास्तविक खतरे को टाला किया जा सके। राज्य सुरक्षा नीति के अनुसार परिभाषित मापदंडों के आधार पर भी विश्लेषण किया जाना है।"

पीठ ने आगे कहा कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक इनपुट के आधार पर समय बीतने के साथ सुरक्षा के लिए खतरे का आकलन करके समय-समय पर सुरक्षा समीक्षा की जानी चाहिए।

गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद राज्य में सुरक्षा मुद्दे ने ध्यान आकर्षित किया। इस हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा कवर आंशिक रूप से वापस ले लिया गया। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मुख्य याचिका को प्राथमिकता दी। अन्य याचिकाकर्ताओं में शिअद और कांग्रेस के राजनेता शामिल हैं।

सुरक्षा प्राप्त करने वालों ने आरोप लगाया कि नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत 184 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों के सुरक्षा कवर खतरे की धारणा का आकलन किए बिना पिक एंड चॉइस आधार पर वापस ले लिए गए। यहां तक ​​कि उन्हें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया।

यह आगे तर्क दिया गया कि सुरक्षा की वापसी या वर्गीकरण की विवादित कार्रवाई को सार्वजनिक डोमेन के तहत लाया गया, जिसने उनकी खतरे की धारणा को और बढ़ा दिया। (समिति द्वारा 29 मार्च और उसके बाद की गई राज्य सुरक्षा समीक्षा सार्वजनिक डोमेन के अंतर्गत आ गई है)।

इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कवर को वापस लेने से "व्यक्तिपरक घटनाएं" हो सकती हैं, जिससे असामाजिक तत्वों को अवर्गीकृत सुरक्षा को दूर करने और संरक्षित व्यक्ति पर हमला करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में कोई आम राय नहीं बनाई जा सकती।

याचिकाकर्ताओं की निरंतर आशंका को दूर करने के लिए न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न एजेंसियों से उपलब्ध इनपुट और व्यक्तियों/संरक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट पर विचार करने के बाद सुरक्षा प्राप्त करने वालों के सुरक्षा खतरों के संबंध में नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया गया मौजूदा सुरक्षा कवर नए मूल्यांकन तक लागू रहेगा। एक सुरक्षा कर्मी उन्हें प्रदान किया जाएगा, जिन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई।

पीठ ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनेगा, क्योंकि सुरक्षा राज्य का विषय है और खतरे का वैध आकलन करने की कवायद सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। साथ ही किसी संरक्षित व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा खतरे की धारणा के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। खतरे की धारणा वास्तविक होने के लिए विभिन्न तिमाहियों से खुफिया रिपोर्टों के आधार पर होनी चाहिए।"

कोर्ट यह जुड़ता चला,

"पुलिस अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और रखरखाव करदाताओं द्वारा वहन की जाने वाली बड़ी लागत पर किया जाता है। इन प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को समुदाय की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना है। करदाताओं की कीमत पर सुरक्षा को अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक नियम के रूप में।"

तद्नुसार मामले का निस्तारण किया गया।

केस टाइटल: ओम प्रकाश सोनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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