'गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भक्तों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपी स्वयंभू संत रामपाल को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा रामपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर 2014 में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। कथित तौर पर रामपाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध के लिए आश्रम के सामने भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा की थी। इस दौरान, हत्या के मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस बलों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।

जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया। अकेले लंबी हिरासत की अवधि उसे जमानत का हकदार नहीं बनाती।

खंडपीठ ने कहा,

"बड़ी मुश्किल से गिरफ़्तारी वारंटों को क्रियान्वित किया गया, जिसके लिए आश्रम में एकत्रित महिलाओं और एक बच्चे के निर्दोष जीवन की बहुमूल्य कीमत चुकानी पड़ी, जिन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हम हमारी राय है कि केवल लंबी हिरासत के कारण याचिकाकर्ता नियमित जमानत के लाभ का हकदार नहीं है।"

गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद से रामपाल ने 8 साल, 8 महीने और 25 दिन से अधिक समय जेल में बिताया है।

यह 2014 के मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए उनके द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। उन पर शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत कई धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है।

2014 में जब पुलिस अन्य मामले में रामपाल को गिरफ्तार करने गई तो उसने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में भक्तों को इकट्ठा किया। इसी गिरफ्तारी के दौरान ही हिंसक झड़प हुई। तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ 2014 में एक और एफआईआर दर्ज की गई।

एफआईआर के अनुसार, याचिकाकर्ता ने लगभग 600-700 महिलाओं और बच्चों को मुख्य द्वार के बाहर बैठा दिया और 1500-2000 युवा लाठी, बम और बंदूकें लेकर आश्रम की छत पर तैनात थे। जब पुलिस ने लाउडस्पीकर पर घोषणा की कि गिरफ्तारी वारंट हैं तो याचिकाकर्ता के सहयोगियों ने आश्रम के बाहर डीजल और पेट्रोल के जेरीकेन वाले लोगों को बैठा दिया, जो पुलिस को धमकी दे रहे थे कि वे याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और पुलिस को ऐसा करने के लिए उनके शवों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा।

राज्य ने बताया कि इस घटना में चार महिलाओं और एक बच्चे की जान चली गई, संपत्ति को काफी नुकसान हुआ, ग्यारह लोगों को आग्नेयास्त्रों से चोटें आईं और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

राज्य ने यूएपीए की धारा 15 लागू की और प्रस्तुत किया कि बमों का उपयोग किया गया था और आपराधिक बल के माध्यम से राज्य पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया गया था। इसलिए यह आतंकवादी कृत्य होगा। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करते समय कहा कि रामपाल द्वारा पवित्र उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट को "गैरकानूनी गतिविधियां" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हिसार की विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा,

"आरोप में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से ऐसे इरादे से काम कर रहा था, जिसके कारण अंततः गिरफ्तार होने से पहले लगभग तीन दिनों की अवधि के लिए आश्रम पर कब्जा कर लिया गया। इसकी देखरेख क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से आश्रम के बाहर से उनके द्वारा की जा रही थी, जो चालान का भी हिस्सा था।"

यूएपीए के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि जहां भारत की अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या बम या अन्य विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से लोगों में आतंक पैदा करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिससे मौत या क्षति हो सकती है और विनाश हो सकता है और संपत्ति पर कब्जा करना आतंकवादी कृत्य होगा।

अदालत ने कहा कि रामपाल ने अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाने का फायदा उठाया और अपने द्वारा गठित ट्रस्ट के परिसर के भीतर गैर-जमानती वारंट के निष्पादन से बचने के लिए उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया।

इसने कहा कि इसे "आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।"

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि उसे पहले ही दो अलग-अलग आरोपों में हत्या का दोषी ठहराया जा चुका है।

अदालत ने कहा,

"जिस गंभीरता और जिस तरह से उनके कहने पर गिरफ्तारी वारंट का विरोध करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन किया गया, उससे पता चलता है कि यह दर्ज नहीं किया जा सकता कि वह किसी भी तरह से शामिल नहीं है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे यूएपीए की धारा 15 और 22-सी बिना किसी तथ्य के हैं।”

अदालत ने यह भी कहा कि रामपाल ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी प्रयास किया था और महिलाओं और बच्चों की आड़ में पुलिस दल पर हमला करने के आपराधिक इरादे को दिखाने के लिए पेट्रोल बम बरामद किए गए।

नतीजतन, जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: रामपाल बनाम हरियाणा राज्य

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद घई, एडवोकेट नेहा सोनवणे, अमृता गर्ग, चांद राठी, महिमा डोगरा के साथ।

दीपक भारद्वाज, डीएजी, हरियाणा।