पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में काम नहीं करने की घोषणा

पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को बुलाए गए 'भारत बंद' को समर्थन देने की घोषणा की।

रविवार को जारी प्रेस नोट में में कहा गया है कि परिषद नए कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। परिषद ने बताया है कि कि पंजाब और हरियाणा के वकील पिछले दो महीनों से जारी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

किसान अधिनियमों के बारे में

बार काउंसिल ने केंद्र सरकार से हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन किसान अधिनियमों को वापस लेने का भी अनुरोध किया है।

प्रेस नोट में कहा गया है, "पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि अधिनियमों का विरोध करती है। ये नए अधिनियम न केवल किसानों के हितों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि वकीलों के हित के लिए भी हानिकारक हैं। इन नए अधिनियमों में स‌िव‌िल कोर्ट के अध‌िकार क्षेत्र पर रोक न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती है।"

आगे कहा गया है,

"न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। नए अधिनियमों के तहत विवादों को एसडीएम / एडीएम द्वारा सुना जाएगा, जो दीवानी के नतीजों और ऐसे अन्य मुकदमों को सुनने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। वे सरकार के प्रशासनिक अंग हैं, और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होंगे। नए अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले विवादों में वाणिज्यिक मामले, अनुबंध अधिनियम समझौते और साझेदारी के मामले शामिल होंगे, जो कि सिविल अदालतों के पूर्वावलोकन के तहत हैं और इसलिए, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाना वकीलों के हितों के लिए हानिकारक है और न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास है। "

बार काउंसिल ने किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है।

भारत बंद को समर्थन

भारत बंद के समर्थन की घोषणा करते हुए परिषद ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों को 8 दिसंबर 2020 को काम नहीं करने का अनुरोध किया है। बार काउंसिल ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए देश के सभी राज्य बार काउंसिलों के चेयरमैनों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन से अनुरोध किया है कि वे काम से परहेज करें।

इसके अतिरिक्त, बार काउंसिल ने सिंधु बोर्डर में आंदोलनरत "किसानों की मदद और सहायता के लिए" एक हजार कंबल और सूखा राशन भेजने का भी फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एक कानूनी निकाय है, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों की सर्वोच्च संस्था है। काउंसिल के साथ लगभग एक लाख दस हजार अधिवक्ता नामांकित हैं।

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दिल्ली बार काउंसिल ने, यह कहते हुए कि "सिविल कोर्ट कार्यक्षेत्र पर रोक" कानूनी पेशेवरों के हित के लिए हानिकारक होगा, बुधवार (02 दिसंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर तीनों कानूनों की तत्काल वापसी का अनुरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि रविवार (27 सितंबर 2020) को कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने 4 अधिनियमों के को राष्ट्रपति की सहमति के लिए अधिसूचित किया था:

1. किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; (24 सितंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई)

2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता; (24 सितंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई)

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020; (26 सितंबर को प्राप्त राष्ट्रपति का सहमति प्राप्‍त हुई)

4. जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020 (26 सितंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।)

लोकसभा में कांग्रेस सांसद, टीएन प्रथापन ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता के ख‌‌िलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।डीएमके संसद सदस्य तिरुचि शिवा ने भी तीनों विव‌ादित अधिनियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार को तीन रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। रिट याचिकाओं में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती दी गई थी। पीठ मनोहर लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकार‌ियों (राकेश वैष्णव और अन्य) और डीएम के सांसद तिरुचि शिवाक की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

[इमेज सौजन्य: टाइम्स नाउ]

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