स्थायी लोक अदालत विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत पारित अंतिम आदेश के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई नहीं कर सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने हाल ही में कहा कि स्थायी लोक अदालत विद्युत अधिनियम की धारा 126(5) के तहत पारित अंतिम आदेश के खिलाफ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 के तहत दायर आवेदन को सुनवाई योग्य बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं है।

जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 और 127 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और अंतिम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील का उपाय है।

कोर्ट ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स द्वारा निर्धारित कानून को पढ़ने के बाद, यह काफी स्पष्ट है कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 और 127 के तहत विचार किए गए प्रावधान अपने आप में एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं और अंतिम मूल्यांकन आदेश खिलाफ अपील का उपाय है।"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया।

प्रतिवादी याचिकाकर्ता कंपनी का उपभोक्ता था और उसके पास दो बिजली कनेक्शन सेवाएं थीं। 2010 में, कंपनी के अधिकारियों द्वारा उनके निवास पर एक निरीक्षण किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिसके अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे अतिरिक्त 100 वाट के अतिरिक्त कनेक्टेड लोड का उपयोग किया गया था।

इसके बाद बिजली खपत का 54020 रुपए का बिल प्रतिवादी को दिया गया। इसका विरोध करने पर उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। मजबूरी में उसने बिल की पूरी रकम जमा कर दी।

प्रतिवादी का कहना है कि निरीक्षण रिपोर्ट में गलतियां थीं। प्रतिवादी ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया। इस बीच, याचिकाकर्ता द्वारा उससे अतिरिक्त राशि वसूल की गई। इससे व्यथित होकर उन्होंने जुर्माने की राशि, कनेक्शन शुल्क और मानसिक पीड़ा एवं प्रताड़ना के मुआवजे की मांग की।

याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि सेवा कनेक्शन घरेलू उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया गया था और उसने अनुमत भार से अधिक उपयोग किया था।

इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी को रिपोर्ट की एक प्रति दी गई थी, लेकिन उसने तब कोई आपत्ति नहीं जताई थी। प्रतिवादी का कृत्य विद्युत अधिनियम की धारा 126(4) के अंतर्गत आता है तथा इसी प्रकार छत्तीसगढ़ विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अनुसार यदि भार अनुमन्य से अधिक है तो उक्त धारा की के तहत आएगा।

2013 में पारित फैसले में स्थायी लोक अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि प्रतिवादी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू कनेक्शन का उपयोग कर रहा था। चूंकि उसने पूरी बिल राशि जमा कर दी थी, इसलिए लोक अदालत ने कहा कि वह जुर्माना राशि वसूलने का हकदार है। इससे नाराज होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुदीप अग्रवाल ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और विद्युत अधिनियम की धारा 126 (2) के अनुसार अनंतिम मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया था और धारा 127 के अनुसार अंतिम मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का उपाय था।

एडवोकेट बी.पी. शर्मा ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में है, कि याचिकाकर्ता कंपनी ने विद्युत अधिनियम की धारा 126 और 127 का अनुपालन नहीं किया और अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

अदालत ने पाया कि स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन में याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई थी कि अदालत को शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विद्युत अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, किसी भी निर्णय के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अनुसरण में दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र वर्जित है।

एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए निरीक्षण रिपोर्ट और अनंतिम मूल्यांकन की प्रतियां प्रतिवादी को भेजी गई थीं। हालांकि, प्रतिवादी ने विद्युत अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (3) के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर अनंतिम मूल्यांकन पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता कंपनी से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी बिजली कनेक्शन सेवा को परिवर्तित करने का अनुरोध किया था।

यह भी पाया गया कि प्रतिवादी ने बकाया राशि को किस्तों में चुकाने का अनुरोध किया था जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में, अंतिम मूल्यांकन आदेश जारी होने के 11 महीने बाद प्रतिवादी ने आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

कोर्ट ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता को नोटिस के साथ उसे निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया जाना है। यदि खपत का अधिक भार पाया जाता है, तो मूल्यांकन अधिकारी को अनंतिम मूल्यांकन के ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक है।

अगर उपभोक्ता अनंतिम मूल्यांकन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और धारा 126(3) के तहत आपत्ति दर्ज करता है, तो उपभोक्ता को अवसर प्रदान करने के बाद, निर्धारण अधिकारी राशि का आकलन करेगा और धारा 126(5) के अनुसार जुर्माने का आदेश पारित करेगा। अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने के बाद, उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करना होगा या धारा 127 के तहत अपील को प्राथमिकता देनी होगी।

इस तरह, जज को विश्वास हो गया कि धारा 126 और 127 के तहत विचार किए गए प्रावधान अपने आप में एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं और अंतिम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील का उपाय है।

इस प्रकार, यह माना गया कि स्थायी लोक अदालत विद्युत अधिनियम की धारा 126(5) के तहत पारित अंतिम आदेश के खिलाफ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 के तहत एक आवेदन को सुनवाई योग्य बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं है, जैसा कि मेटलडाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य में देखा गया है।

स्थायी लोक अदालत का आदेश टिकाऊ नहीं पाया गया और याचिका की अनुमति दी गई। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष धारा 127 के अनुसार अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

केस टाइटल: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम अनिल कुमार अग्रवाल

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