निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में एनआईए मामलों की लंबितता: दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की दो नामित विशेष अदालतों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की लंबितता को उजागर करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा।

वर्तमान में पटियाला हाउस अदालतों में एनआईए मामलों की सुनवाई दो विशेष अदालतों यानी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे 03) द्वारा की जा रही है।

जस्टिस जसमीत सिंह आरोपी मन्जर इमाम द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो आज तक आरोप तय किए बिना पिछले नौ वर्षों से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में हिरासत में है।

इंडियन मुजाहिदीन के कथित संचालक मन्ज़र इमाम को अगस्त 2013 में एनआईए द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी की।

अदालत ने निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर जवाब दायर किया जाए और मामले को 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

इमाम की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि 31 जुलाई, 2022 तक, कुल 44 एनआईए मामले दो नामित विशेष अदालतों के समक्ष लंबित है।

उसने प्रस्तुत किया कि विशेष रूप से नामित अदालतों के निर्माण के बाद स्थिति में सुधार हुआ है, जहां तक एनआईए मामलों का संबंध है, ASJ 03 पर काम का बोझ बढ़ गया है।

अदालत का ध्यान 26 सितंबर, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना पर गया, जिसमें उसने दो अदालतों को विशेष एनआईए अदालतों के रूप में अधिसूचित किया था।

लंबित होने का अन्य कारण यह है कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत विशेष रूप से एनआईए मामलों से निपट नहीं सकती है।

वकील ने कहा,

“प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विशेष रूप से एनआईए न्यायाधीश नहीं हो सकते। पदनाम शुरू करने में समस्या है… गृह मंत्रालय किसी अन्य अदालत को नामित कर सकता है।”

हालांकि, जस्टिस सिंह ने जवाब दिया,

"मैं उन्हें कानून बनाने के लिए नहीं कह सकता। वह एमएचए की अधिसूचना है। मैं वैधता देख सकता हूं लेकिन मैं उन्हें दूसरी अधिसूचना पारित करने के लिए नहीं कह सकता।

इमाम के वकील ने आगे कहा कि यूएपीए के तहत आरोपी के रूप में वह पिछले नौ वर्षों से जेल में बंद है और उसके मामले में 360 से अधिक गवाह हैं। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित उनके मामले के फैसले में और देरी हो सकती है।

दूसरी ओर, एनआईए की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायाधीश एक या दो दिनों को छोड़कर लगभग नियमित रूप से इमाम के मामले की सुनवाई कर रहे हैं और जांच एजेंसी अगले सप्ताह आरोपों पर अपनी दलीलें समाप्त कर लेगी।

पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया,

“छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की दलीलों से निपटने के लिए जवाब दाखिल किया जाए।

खंडपीठ ने पिछले महीने इमाम की जमानत पर एनआईए से जवाब मांगा था। विशेष अदालत ने 28 नवंबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

इमाम के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसे वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया गया।

उनकी याचिका में प्रार्थना की गई कि विशेष एनआईए न्यायालयों को विशेष रूप से एनआईए द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराधों से निपटना चाहिए, जिससे ऐसी अदालतों द्वारा शीघ्रता से सुनवाई की जा सके। यह विशेष अदालत को इमाम के मामले में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने के लिए निर्देश देने की भी मांग करता है।

केस टाइटल: मंजर इमाम बनाम यूओआई, थ्रू जेटी. सचिव, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय और अन्य