दोषसिद्धि के बाद 5 साल बीत जाने पर भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, भले ही अपील लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकार्ट ने माना कि पासपोर्ट जारी न करने की रोक किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर, सजा के 5 साल बीतने के बाद, 2 साल से कम समय तक दोषी ठहराए जाने पर लागू नहीं होगी, भले ही अपील लंबित हो।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,

“यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में मुकदमे के निष्कर्ष में काफी लंबा समय लगता है। दोषी ठहराए जाने के बाद 5 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी...आवेदक के न्याय से भागने की संभावना बेहद कम हो जाती है, हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं भी हो सकता है।"

अदालत उन दोषियों द्वारा दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सजा के पांच साल बीत जाने के बाद भी पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी अपील लंबित है।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण निम्नलिखित आधार पर पासपोर्ट जारी करने से इंकार कर सकता है,

-(2)(ई) कि आवेदक को, उसके आवेदन की तारीख से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी समय, भारत की एक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो;

-(2)(एफ) कि आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है;

धारा का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने बताया कि, "खंड (ई) में, विधायिका ने, अपने विवेक के अनुसार, तीन पूर्व-आवश्यकताओं को शामिल किया है:

(i) दोषसिद्धि आवेदन की तारीख से 5 वर्ष के भीतर होनी चाहिए,

(ii) नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए सजा होनी चाहिए

(iii) दी गई सज़ा 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "उपर्युक्त तीन पूर्व-आवश्यकताओं में से किसी एक के अभाव में, खंड (ई) को लागू नहीं किया जा सकता है।"

यह देखा गया है कि पासपोर्ट देने से इनकार करते समय अधिकारी दोषसिद्धि की अवधि और दोषसिद्धि की तारीख से बिताई गई अवधि पर विचार करते हैं, हालांकि, अपराध में नैतिक अधमता के शामिल होने के सवाल की जांच नहीं की जाती है।

न्यायाधीश ने आगे कहा, "अधिकारियों को अन्य मुद्दों के अलावा इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।"

न्यायालय ने नीलेश हेडा बनाम यूओआई और अन्य के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि, "अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट को 'आपराधिक न्यायालय' नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार, हाईकोर्ट के समक्ष अपील लंबित होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) को लागू नहीं किया जा सकता है।"

पीठ ने कहा, "यह अदालत खुद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कारणों और निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत पाती है और मानती है कि हाईकोर्ट एक आपराधिक अदालत नहीं है, जैसा कि 1967 अधिनियम की धारा 6 (2) के खंड (एफ) के तहत माना जाता है, इस प्रकार, खंड (एफ) लागू नहीं होगा जहां अपील हाईकोर्ट में लंबित है।"

इसमें आगे कहा गया है कि 1993 की अधिसूचना और 2019 के निर्देशों के अवलोकन से, यह पता चलता है कि सरकार ने निचली अपीलीय अदालत या हाईकोर्ट के समक्ष अपील की लंबितता पर विचार नहीं किया है। अदालत ने कहा, "प्रतिवादी यह तर्क देने के लिए उपरोक्त अधिसूचना पर गलत तरीके से भरोसा कर रहा है कि अपील मूल आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता है, इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया हर उस मामले पर सख्ती से लागू होगी जहां अपील लंबित है।"

इसके अलावा, धारा 6(2) के विभिन्न खंडों और न्यायिक उदाहरणों को पढ़ने से, यह कहा गया, “संदेह के दायरे से परे, खंड (ई) और (एफ) का दायरा और प्रयोज्यता पूरी तरह से अलग है। दोनों धाराओं के बीच स्पष्ट द्वंद्व है। इसमें कहा गया है, इस प्रकार, 1993 की अधिसूचना और 2019 के निर्देश लंबित अपीलों पर लागू नहीं होते हैं।

जस्टिस बंसल ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी अधिसूचना 25.8.1993 ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही पर लागू होती है और 2019 में जारी निर्देशों के अनुसार, "केवल एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, जबकि मामला अदालत के समक्ष दर्ज किया जाना चाहिए और अदालत को संज्ञान लेना चाहिए।"

उपरोक्त के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि, “याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन दायर किया था। दोषसिद्धि की तारीख से 5 वर्ष की अवधि 08.10.2018 को समाप्त हो गई। प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नए आवेदन, यदि कोई हो, की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।''

अदालत ने कहा, "पासपोर्ट मुद्दों से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, इस फैसले को समाप्त करने से पहले, यह अदालत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पासपोर्ट अधिकारियों को लंबित और बाद के आवेदनों पर कार्रवाई करते समय इस अदालत की टिप्पणियों और निष्कर्षों पर विचार करने का निर्देश देगी।"

केस टाइटल: मोहन लाल @ मोहन बनाम यूओआई और सभी जुड़े मामले

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