संविदा के संबंध के अभाव में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविदा के संबंध (Privity Of Contract) के अभाव में मध्यस्थता के लिए संदर्भित (Referred) नहीं किया जा सकता।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की एकल पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996  के तहत 'पक्ष' शब्द को मध्यस्थता समझौते के संबंध में एक निश्चित अर्थ दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के बीच के विवादों को ही मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है और अनुबंध के संबंध के अभाव में किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता में शामिल नहीं किया जा सकता।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) ने किराए के आधार पर बसों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की। आवेदक गागिरी हरि कृष्णा ने बसों की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की और इसकी बोली को सफल घोषित किया गया। आवेदक ने प्रतिवादी नंबर एक मैसर्स जैस्पर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद में टाटा वाहनों के अधिकृत डीलर से वाहन खरीदे। प्रतिवादी जैस्पर इंडस्ट्रीज ने आवेदक द्वारा खरीदे गए प्रत्येक वाहन के लिए अलग कर चालान जारी किए।

आवेदक द्वारा वाहनों में कई दोषों को देखे जाने के बाद आवेदक ने प्रतिवादी नंबर एक और दो मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा वाहनों के निर्माता होने के नाते के समक्ष अपने सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित किया। उक्त दोषों के कारण आवेदक बसें नहीं चला सका और अंततः टीएसआरटीसी ने आवेदक द्वारा वाहनों के संचालन न करने के लिए आवेदक को के अनुबंध समाप्ति नोटिस जारी किया।

आवेदक ने प्रतिवादी को उसके द्वारा हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया। आवेदक ने वाहनों के डीलर द्वारा जारी किए गए कर चालान के अनुसार मध्यस्थता खंड का भी आह्वान किया अर्थात प्रतिवादी नंबर एक को मध्यस्थ नामित किया।

इसके बाद, आवेदक ने पक्षकारों के बीच विवाद की मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया।

प्रतिवादी नंबर एक जैस्पर इंडस्ट्रीज ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह उक्त वाहनों का केवल एक डीलर है, जिसे प्रतिवादी नंबर दो एम/एस. टाटा मोटर्स संख्या द्वारा निर्मित किया गया था। यह कि एक डीलर होने के अलावा, यह केवल सर्विसिंग सुविधाएं प्रदान करता है और एक डिलीवरी एजेंट की भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह केवल प्रतिवादी नंबर एक मध्यस्थ था। प्रतिवादी नंबर एक ने तर्क दिया कि उसके और आवेदक के बीच अनुबंध केवल मूल्य निर्धारण और वाहन की डिलीवरी के संबंध में था और प्रतिवादी नंबर एक द्वारा जारी कर चालान में केवल उनके बीच किए गए सीमित अनुबंध के नियम और शर्तें शामिल थीं।

प्रतिवादी नंबर एक ने कहा कि चूंकि आवेदक की शिकायत कथित विनिर्माण दोषों के संबंध में थी, प्रतिवादी नंबर एक केवल एक डीलर होने के कारण आवेदक द्वारा उठाए गए विवाद में कोई भूमिका नहीं थी। प्रतिवादी नंबर एक ने इस प्रकार तर्क दिया कि इसके और आवेदक के बीच कोई विवाद नहीं था जो कर चालान से उत्पन्न हुआ था और जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता था।

प्रतिवादी नंबर दो टाटा मोटर्स ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदक और प्रतिवादी नंबर दो के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है। जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 के तहत विचार किया गया है। टाटा मोटर्स ने तर्क दिया कि एक बार उसके द्वारा वाहन को डीलर को बेच दिया गया था, अर्थात प्रतिवादी नंबर एक और उनके बीच लेनदेन पूरा हो गया था। प्रतिवादी नंबर एक द्वारा डीलर के रूप में बिक्री के बाद के किसी भी लेनदेन को पूरा किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त वाहन की खरीद बिक्री और खरीद का एक स्वतंत्र अनुबंध था। इस प्रकार, टाटा मोटर्स ने तर्क दिया कि आवेदक और टाटा मोटर्स के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी।

हाईकोर्ट ने देखा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत, एक 'मध्यस्थता समझौते' को पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के लिए परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच विवाद प्रस्तुत करने के लिए एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने पाया कि 'पक्ष' शब्द को ए एंड सी एक्ट की धारा 2 (1) (एच) में एक मध्यस्थता समझौते के पक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।

हाईकोर्ट ने इस प्रकार फैसला सुनाया कि 'पक्ष' शब्द को एक निश्चित अर्थ दिया गया है, जहां तक ​​एक मध्यस्थता समझौते का संबंध है, और यह कि समझौता या दस्तावेज मध्यस्थता समझौता होगा, जब उस पर दिए गए पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

हाईकोर्ट ने माना कि आवेदक ने प्रतिवादी नंबर एक द्वारा जारी कर चालान के आधार पर मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने की मांग की, जिस पर आवेदक और प्रतिवादी नंबर एक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि टैक्स इनवॉइस पर हस्ताक्षर करने वालों के बीच के विवादों को ही मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि केवल आवेदक और प्रतिवादी नंबर एक टैक्स चालान के हस्ताक्षरकर्ता है और प्रतिवादी नंबर दो नहीं है। इस प्रकार आवेदक और प्रतिवादी नंबर दो टाटा मोटर्स के बीच कोई अनुबंध का संबंध नहीं था।

अदालत ने कहा कि चूंकि आवेदक की शिकायत वाहनों के कथित विनिर्माण दोष से संबंधित है, इसलिए आवेदक और प्रतिवादी नंबर एक के बीच कोई मनमाना विवाद नहीं था, क्योंकि यह केवल एक डीलर था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर दो में रोपिंग टाटा मोटर्स आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कर चालान और प्रतिवादी नंबर एक के आधार पर मध्यस्थता के लिए उक्त कर चालान के नियम और शर्तों से परे होगा।

न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया कि आवेदक द्वारा प्रतिवादी नंबर एक द्वारा विनिर्माण दोषों का आरोप लगाते हुए उठाया गया विवाद टाटा मोटर्स प्रतिवादी नंबर दो से संबंधित नहीं है, जो उक्त वाहनों का केवल एक डीलर था। कोर्ट ने कहा कि आवेदक और प्रतिवादी नंबर दो के बीच किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक: गागिरी हरि कृष्णा बनाम मेसर्स जैस्पर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 06.04.2022 (तेलंगाना हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के वकील: कीर्ति अरुण कुमार

प्रतिवादी के लिए वकील: मेसर्स इंडस लॉ फर्म

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