भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां; सुप्रीम कोर्ट में चार और दिल्ली हाईकोर्ट में 31: कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया किया कि 1 फरवरी 2021 तक भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त तिथि को 25 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 419 पद खाली थे।

इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 64 न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट में 31 न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट में 40 न्यायाधीश शामिल हैं।

इसके अलावा, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति (CJI सहित) के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायिक सीटें खाली रहती हैं।

24,247 अधिकारियों की स्वीकृत शक्ति के विपरीत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कार्य क्षमता 28 जनवरी, 2021 को 19,318 थी।

मामलों की पेंडेंसी

एक अन्य सवाल के जवाब में कानून मंत्रालय ने खुलासा किया है कि 2020 में कुल 63,146 मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित थे।

31 दिसंबर, 2020 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुल 56,42,567 मामले लंबित थे।

सबसे अधिक 7,73,408 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थे। गौरतलब है कि यह आंकड़ा 9,44,657 मामलों की तुलना में एक सुधार है जो 2019 में इसके पहले लंबित थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकाबले पंजाब और हरियाणा, बॉम्बे और राजस्थान के हाईकोर्ट्स के साथ 6,37,148, 5,59,119 और 5,23,600 लंबित मामले थे।

सिक्किम हाईकोर्ट के समक्ष सबसे कम 241 मामले लंबित थे।