उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को ज़मानत बांड भरने में असमर्थ 45 कैदियों की ओर से आवेदन दायर करने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने आठ जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) को लगभग 45 कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित आपराधिक अदालतों के समक्ष उचित आवेदन दायर करने का निर्देश दिया है, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत बॉन्ड भरने में असमर्थता के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं।

चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ राज्य की विभिन्न जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

सीनियर एडवोकेट गौतम मिश्रा इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न डीएलएसए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का हवाला देने के बाद अदालत को सूचित किया कि ऐसे 45 कैदी हैं जो जेल से बाहर निकलने में असमर्थ हैं क्योंकि वे जमानत बांड भरने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे 22 बंदियों का विवरण न्यायालय के समक्ष रखा गया।

उक्त कैदियों की उपरोक्त दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जारी किए गए निर्देशों और हाल ही में ज़मानत देने के लिए नीतिगत रणनीति में जारी आदेश को दोहराया।

जमानत प्रदान करने के लिए पुन: नीतिगत रणनीति में सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि देश भर में कई कैदी हैं जो "जमानत मिली है लेकिन रिहा नहीं हो पाए हैं" की श्रेणी में हैं और इसलिए इसके लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे-

1) विचाराधीन कैदी/दोषी को जमानत देने वाले कोर्ट को उसी दिन या अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को ई-मेल द्वारा जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर [या कोई अन्य सॉफ्टवेयर जो जेल विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है] में जमानत देने की तिथि दर्ज करनी होगी।

2) अगर आरोपी को जमानत देने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर रिहा नहीं किया जाता है, तो यह जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह डीएलएसए के सचिव को सूचित करे, जो बातचीत करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को नियुक्त कर सकता है। वो कैदी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से कैदी की सहायता करें।

3) एनआईसी ई-जेल सॉफ्टवेयर में आवश्यक फ़ील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जेल विभाग द्वारा जमानत देने की तारीख और रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके और अगर कैदी 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं होता है, तो एक स्वचालित ईमेल सचिव, डीएलएसए को भेजा जा सकता है।

4) सचिव, डी.एल.एस.ए. अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से, परिवीक्षा अधिकारियों या पैरा लीगल वालंटियर्स की मदद ले सकता है ताकि कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके जिसे संबंधित न्यायालय को जमानत/ज़मानत की शर्त (शर्तों) में ढील देने के अनुरोध के साथ उसके समक्ष रखा जा सके।

5) ऐसे मामलों में जहां अंडरट्रायल या दोषी अनुरोध करता है कि वह एक बार रिहा होने के बाद जमानत बांड या ज़मानत दे सकता है, तो एक उपयुक्त मामले में, अदालत अभियुक्त को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है ताकि वह ज़मानत बांड या ज़मानत प्रस्तुत कर सके।

6) अगर जमानत देने की तारीख से एक महीने के भीतर जमानत बांड प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन/छूट की आवश्यकता है।

7) अभियुक्त/दोषी की रिहाई में देरी का एक कारण स्थानीय ज़मानत पर जोर देना है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में, अदालतें स्थानीय ज़मानत की शर्त नहीं लगा सकती हैं।

पूर्वोक्त निर्देशों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कालाहांडी, कंधमाल, बालासोर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, क्योंझर, नबरंगपुर के डीएलएसए के सचिवों को शीघ्र रिहाई की सुविधा के लिए संबंधित आपराधिक न्यायालयों में उचित आवेदन दायर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश

सदस्य सचिव, ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (OSLSA) से अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त डीएलएसए के सचिवों के साथ समन्वय करें ताकि इन कदमों को समयबद्ध तरीके से उठाया जा सके और 10 अप्रैल, 2023 तक पूरा किया जा सके।

केस टाइटल: कृष्णा प्रसाद साहू बनाम ओडिशा राज्य व अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 6610 ऑफ 2006

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