बच्चे को पालने का दायित्व पिता की सर्वोपरि इच्छा है; इसे निराधार आधारों पर सीमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कहा कि एक बच्चे को पालने का वैधानिक दायित्व एक पिता की सर्वोपरि इच्छा है और उसे तुच्छ या आधारहीन आधार पर इसे सीमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विशेष न्यायाधीश दीपक वासन ने यह भी कहा कि अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करना पति का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन वह पत्नी को गरिमा के साथ जीने के लाभ से वंचित करने के लिए छल नहीं कर सकता। साथ यही यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि पत्नी और बच्चे बेसहारा न हो जाए।

अदालत अपीलकर्ता पति द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 29 के तहत दायर एक अपील पर विचार कर रही थी। अपील में 18 जनवरी, 2020 के एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

निचली अदालत ने याचिका की तारीख से अंतिम निपटारे तक पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी के पक्ष में 15,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह भी आदेश दिया गया कि रखरखाव का भुगतान प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर माह के 10 वें दिन या उससे पहले किया जाना है।

अपीलकर्ता पति ने यह कहते हुए आदेश को चुनौती दी कि यह अनुमानों पर आधारित था। यह आदेश इस तथ्य की सराहना किए बिना पारित किया गया कि शिकायत असंगत और अस्पष्ट बयानों से भरी थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रखरखाव के लिए दी गई राशि कम थी और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने कहा:

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विवाह के बाद पति कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और नाबालिग बच्चे को कानून के अनुसार बनाए रखने के लिए बाध्य है। कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और नाबालिग बच्चे को रखरखाव का भुगतान न करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इस स्तर पर अपीलकर्ता का तर्क अप्रासंगिक प्रतीत होता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पति का पवित्र कर्तव्य है कि वह पत्नी और बच्चे को वित्तीय सहायता प्रदान करे। भले ही उसे इसके लिए शारीरिक श्रम के साथ पैसा कमाना पड़े।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा:

"बचने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि अदालत से यह आदेश न हो कि पत्नी कानूनी रूप से अनुमेय आधार पर पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।"

"शादी के समय गंभीर प्रतिज्ञा के संबंध में वैधानिक कानून के अनुरूप यह देखना पति का दायित्व है कि पत्नी और बच्चे निराश्रित न बनें। ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए जहां उसे अपने भाग्य से निराश होने और जीवन को "धूल" में मिला देने के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाए। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां नाबालिग बच्चा एक सभ्य सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कुछ उचित भरण-पोषण राशि का हकदार है, वहीं नाबालिग बच्चे का कल्याण माता-पिता दोनों के लिए सर्वोपरि है। बच्चे को पिता द्वारा अन्य की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"वर्तमान स्थिति में रु.15,000/ इतनी बड़ी राशि नहीं है जिसे कम किया जा सकता है। पति अपनी पत्नी के साथ-साथ बच्चे की देखभाल करने के लिए विधिवत बाध्य है और उसे अपनी कमाई के लिए अपनी सारी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। पति को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह अधिक कमाने की स्थिति में नहीं है या यह कि अधिकांश राशि उसके अपने उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।"

इसलिए कोर्ट ने कहा कि शादी के अस्तित्व से इनकार और नाबालिग बच्चे के पितृत्व से इनकार के अभाव में अपीलकर्ता पिता अपने नाबालिग बच्चे को पालने के अपने वैधानिक दायित्व से दूर नहीं हो सकता है।

तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई।

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