एकतरफा नियुक्ति को लेकर पक्षकार को आर्बिट्रेटर के समक्ष आपत्ति जताना जरूरी नहीं, एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका में आपत्ति उठाई जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब विवाद के किसी पक्षकार के पास एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की अत्यधिक और एकतरफा शक्ति होती है तो वह इस तरह की नियुक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि यह सातवीं अनुसूची के सपठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 12(5) से प्रभावित होती है।

ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए आर्बिट्रेटर के समक्ष एकतरफा नियुक्ति के संबंध में आपत्ति उठाना आवश्यक नहीं है, जिससे वह एक्ट की धारा 34 याचिका में इसे उठा सके। आर्बिट्रेटर अवार्ड को चुनौती दें।

जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने आगे दोहराया कि आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में मात्र भागीदारी याचिकाकर्ता को उक्त मुद्दे को एक्ट की धारा 34 याचिका में उठाने से वंचित नहीं कर सकती है, एकतरफा नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति को माफ करने वाले पक्षों के बीच एक्ट की धारा 12(5) के परंतुक के तहत लिखित समझौते के अभाव में, जैसा कि विचार किया गया है।

ए&सी एक्ट की धारा 12(5) के अनुसार, किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति- जिसका पार्टियों या वकील या विवाद की विषय-वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है- आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

एक्ट की धारा 12(5) के परंतुक के अनुसार, पक्षकार उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा एक्ट की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को छोड़ सकते हैं।

प्रतिवादी मैसर्स टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड ने याचिकाकर्ता हनुमान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए समझौते में निहित आर्बिट्रेशन क्लोज का आह्वान किया और लोन एग्रीमेंट के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एकमात्र आर्बिट्रेटर नामित किया।

एकमात्र आर्बिट्रेटर ने प्रतिवादी के दावों की अनुमति देते हुए निर्णय पारित किया। याचिकाकर्ता/अवार्ड देनदार हनुमान मोटर्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष ए&सी एक्ट की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

हनुमान मोटर्स ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अवार्ड पूरी तरह से इस आधार पर अलग रखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति के लिए आर्बिट्रेशन क्लोज प्रदान किया गया और यह सातवीं अनुसूची सपठित ए एंड सी एक्ट की धारा 12(5) द्वारा मारा गया।

यह माना गया कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति एएंडसी एक्ट की धारा 12(5) के साथ पठित सातवीं अनुसूची के आइटम 1 के तहत कवर की गई।

इसमें कहा गया कि 2015 के संशोधन अधिनियम के मद्देनजर, आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अब अनुमति नहीं है, क्योंकि A&C एक्ट की धारा 12(5) एक गैर-प्रतिरोधी क्लोज के साथ शुरू होती है। इस प्रकार, पक्षकारों के बीच किसी भी विपरीत पूर्व समझौते के बावजूद, किसी पक्षकार द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया गया कोई भी आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए अयोग्य है, इसने अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता हनुमान मोटर्स ने आगे तर्क दिया कि एक्ट की धारा 12(5) के तहत आर्बिट्रेटर की अपात्रता के संबंध में आपत्ति को केवल पक्षकारों के बीच स्पष्ट समझौते द्वारा माफ किया जा सकता है न कि उनके आचरण से। इसने दलील दी कि इस तरह की आपत्ति को माफ करने के लिए पक्षकारों के बीच ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं था।

इसके लिए प्रतिवादी टाटा मोटर्स फाइनेंस ने कहा कि याचिकाकर्ता को आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति के संबंध में विशेष रूप से आर्बिट्रेटर के समक्ष आपत्ति उठानी चाहिए थी। इसके बाद ही याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 34 याचिका में ऐसा आधार उठाने की अनुमति दी जा सकती।

टाटा मोटर्स फाइनेंस ने कहा कि आर्बिट्रेटर के समक्ष उठाई गई इस तरह की किसी भी आपत्ति के अभाव में पहली बार अधिनियम की धारा 34 की याचिका में इसे सीधे तौर पर नहीं उठाया जा सका।

न्यायालय ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह फैसला दिया गया कि जब भी किसी पक्ष के पास एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की विशेष शक्ति होती है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जहां मामले के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। उक्त मध्यस्थ की पात्रता और यह संपूर्ण आर्बिट्रेशन कार्यवाही को समाप्त कर देगा।

पीठ ने आगे कहा कि नरेश कन्यालाल रजवानी और अन्य बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और अन्य (2022) में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, जब तक कि पक्षकार लिखित रूप में आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति नहीं छोड़ती है, केवल आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में भाग लेने से यह विशेष रूप से उक्त मुद्दे को उठाने से आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देने से वंचित नहीं होगा।

मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए अदालत ने पाया कि एकमात्र आर्बिट्रेटर को प्रतिवादी टाटा मोटर्स फाइनेंस द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया गया। इसके अलावा, प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि क्या वास्तव में याचिकाकर्ता हनुमान मोटर्स की ओर से लिखित में एकमात्र आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति से संबंधित आपत्ति को माफ करने की छूट थी।

अदालत ने कहा कि इसलिए पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि A&C एक्ट की धारा 12(5) के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में मात्र भागीदारी याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 34 की याचिका में उक्त मुद्दे को उठाने से वंचित नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता, हनुमान मोटर्स द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आर्बिट्रेटर के समक्ष एकतरफा नियुक्ति के संबंध में आपत्ति उठाए, जिससे वह अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका में चुनौती दे सके।

पीठ ने टिप्पणी की,

"यह न्यायालय उक्त दृष्टिकोण से सहमत है, क्योंकि आपत्ति की प्रकृति ऐसी है कि यह मामले की जड़ तक जाती है और यदि यह पाया जाता है कि आर्बिट्रेटर स्वयं संदर्भ पर प्रवेश नहीं कर सकता, यह मानने का कोई सवाल ही नहीं है कि इस तरह की आपत्ति उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठाई जा सकती है, केवल इसलिए कि इसे आर्बिट्रेटर के समक्ष नहीं उठाया गया।”

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता हनुमान मोटर्स ने आर्बिट्रेटर को विभिन्न संचार भेजे, यह स्टैंड लेते हुए कि वह आर्बिट्रेशन की कार्यवाही से सहमत नहीं है, यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है कि उसने वास्तव में आर्बिट्रेटर को आपत्ति की थी।

यह मानते हुए कि एकमात्र आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति ने निर्णय को पूरी तरह से दूषित कर दिया, न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और निर्णय रद्द कर दिया।

केस टाइटल: हनुमान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक: 01.03.2023

याचिकाकर्ताओं के वकील: निष्ठा गर्ग i/b. कार्तिक एस गर्ग और प्रतिवादी के वकील: राहुल सारदा a/w. नेत्रा जगताप i/b. जे एंड कंपनी

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