निज़ामुद्दीन मरकज़ को रमजान में COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत खोला जा सकता है, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद को 14 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत नमाज़ियों के लिए खोला जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अधीन है। इसके अलावा, मस्जिद में नमाज़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।

हालांकि, अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की उस सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें 200 व्यक्तियों की पुलिस-सत्यापित सूची में से केवल 20 लोगों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"यह एक खुली जगह है। उनके पास कोई निश्चित धार्मिक स्थान (ऐसे प्रतिबंध) होने पर श्रद्धालुओं की संख्या (निश्चित) नहीं है।"

अदालत ने 200 ("पुलिस-सत्यापित") लोगों की एक सूची रखने से भी इनकार कर दिया, जिन्हें मस्जिद में जाने की अनुमति होगी। अदालत ने कहा कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च जा सकता है।

उसी को देखते हुए, अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की अधीनता को एक सदस्य की उपस्थिति में अधिकार क्षेत्र पुलिस स्टेशन के एसएचओ और मस्जिद के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से वक्फ बोर्ड और श्री वजीह शफीक, बोर्ड के लिए स्थायी वकील को मस्जिद से बाहर ले जाने का रिकॉर्ड लिया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मस्जिद के क्षेत्र को मापने की कवायद जहां नमाजी दिन में पांच बार नमाज अदा कर सकते हैं, आज ही यानी सोमवार को और डीडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि,

"उस जगह पर ब्लॉक बनाए जाएंगे, जहां नमाज़ अदा करने के लिए नमाज़ियों के लिए नमाज़ अदा की जा सकती है।"

अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहते हुए अदालत ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

केंद्र के प्रस्तुतिकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड ने परिसर के व्यक्तियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 अप्रैल तक क्षेत्राधिकार एसएचओ के साथ चर्चा में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इससे पहले निजामुद्दीन मरकज के परिसर में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो पिछले साल तब्लीगी जमात के हुए इज्तमे के संबंध में मामला दर्ज किए जाने के बाद से बंद है।

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