सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गठित नगर निगम वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गठित नगर निगम वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 80 वर्षीय महिला के घर के पुनर्निर्माण के कारण सड़क के स्तर से नीचे जाने के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खिंचाई करते हुए यह टिप्पणी की। इससे याचिकाकर्ता की संपत्ति को नुकसान हुआ।

महिला और साथ ही एमसीडी दोनों ने एकल न्यायाधीश द्वारा 12 फरवरी, 2020 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए क्रॉस अपील दायर की, जिसमें 3 लाख रुपये का मुआवाजे की मांग की गई।

चूंकि बूढ़ी औरत इस मामले में बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही, बेंच ने सीनियर वकील अखिल सिब्बल को उनकी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया।

व्यक्तिगत रूप से संपत्ति का दौरा करने पर सिब्बल ने बुढ़िया के इस दावे की पुष्टि की कि जलजमाव ने उसके घर की लकड़ी को नष्ट कर दिया, जिससे वह रहने योग्य नहीं रहा।

उन्होंने एमसीडी द्वारा दायर की गई विभिन्न स्टेटस रिपोर्टों पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा किया कि निगम की प्रथम दृष्टया लापरवाह है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जबकि एकल न्यायाधीश ने 12 लाख रुपये के पुनर्निर्माण के निर्विरोध अनुमान पर ध्यान दिया। हालांकि, बिना कोई कारण दर्ज किए महिला को केवल तीन लाख का मुआवजा दिया।

दूसरी ओर एमसीडी ने तर्क दिया कि जल-जमाव का मुद्दा इसलिए है, क्योंकि विचाराधीन संपत्ति नियमित और अवैध नहीं है और जबकि निगम ने समाधान प्रदान करने की मांग की है, लेकिन महिला मुआवजा प्राप्त करने पर अड़ी है।

कोर्ट का विचार था कि सड़कें एक के ऊपर एक बनी होने के कारण महिला का घर सड़क के स्तर से लगभग ढाई फीट नीचे चला गया है। इसके बावजूद नगर निगम सड़क के स्तर को नीचे नहीं लाने पर अड़ा है। इस आधार पर कि यह अन्य मकान मालिकों के लिए समस्या पैदा करेगा।

यह स्वीकार किया जाता है कि क्षेत्र के अन्य मकान मालिकों ने अपनी संपत्तियों को कई अन्य व्यक्तियों को बेच दिया है, जिन्होंने सड़क के स्तर पर नए निर्माण किए हैं। याचिकाकर्ता 80 वर्ष की है और अपने घर का पुनर्निर्माण नहीं कर पाई है।"

तदनुसार यह देखा गया:

"नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के सटीक उद्देश्य के लिए गठित नगर निगम इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि समाज एक बार अनधिकृत है। यह स्पष्ट है कि तब से एनसीटी दिल्ली सरकार ने इन समाजों को नियमित करने के उद्देश्य से नियमित किया और उन्हें शहर की विकास योजनाओं में शामिल करें।"

कोर्ट ने आगे कहा कि एमसीडी की कार्रवाइयों ने ऐसे व्यक्तियों को मजबूर किया, जिनके पास अपने घर का स्तर बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं।

यह कहा गया,

"इस पर विचार करते हुए इस न्यायालय को एमसीडी के वकील के तर्क में कोई बल नहीं मिलता कि कॉलोनी की स्थिति के कारण जल-जमाव का मुद्दा हुआ है। यदि कुछ भी हो तो एमसीडी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अन्य समाज जो "अनधिकृत" हैं उन्हें बाद में नियमित रूप से आवश्यक स्वच्छता सुविधाओं, कार्यात्मक जल निकासी प्रणाली, सड़कों और अन्य समान बुनियादी सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाता है।"

आगे कहा गया,

"एमसीडी सरकारी संस्था होने के कारण व्यक्तियों से मंजूरी योजनाओं के लिए फिर से आवेदन करने और अपने घर बनाने की उम्मीद नहीं कर सकती है। यह कुछ के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों के साथ बुनियादी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे स्वच्छता, कार्यात्मक जल निकासी व्यवस्था, और सोच-समझकर बनाई गई सड़कें।"

कोर्ट ने कहा कि नगर निगम का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि जलजमाव न हो और उचित जल निकासी नालियों का निर्माण किया जाए, यह कहते हुए कि एमसीडी निवासियों को यह तर्क देने के लिए नहीं दे सकता है कि चूंकि पानी की नालियों को बंद कर दिया गया, इसलिए इसके द्वारा किया जा सकता है।

इसके बाद कहा गया,

"इसलिए, एमसीडी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रही, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उसने एक के ऊपर एक सड़कें बिछा दीं, जिससे सड़कों की ऊंचाई बढ़ गई है, जो नहीं की जानी चाहिए। एमसीडी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि वहां तूफान का पानी इलाके में बहता है ताकि बारिश का पानी निकल सके।"

तदनुसार, अदालत ने वृद्ध महिला को दिए गए मुआवजे में 9 लाख रुपये की राशि बढ़ा दी। उसे तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश को एमसीडी की चुनौती को खारिज करते हुए।

अदालत ने कहा,

"यह अदालत सीनियर वकील अखिल सिब्बल के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस अदालत को हर संभव तरीके से सहायता की है। उन्होंने साइट का दौरा किया और मामले के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रखा है।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

टाइटल: लीला माथुर बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य

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